सह्याद्री चौफेर | अमोल कुमरे
वणी : महिलांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘तेजस्विनी ई-रिक्षा’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वणी, झरी-जामणी व मारेगाव परिसरात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांनी केली आहे.
खानझोडे यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्राप्त माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ व २०२४-२५ मध्ये खनिकर्म विभागाच्या निधीतून ई-रिक्षा वाटपाबाबत माहिती मागविल्याचे नमूद केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वणी, झरी-जामणी व मारेगाव तालुक्यात मिळून ११५ ई-रिक्षांचे वाटप झाल्याची माहिती संबंधित कागदपत्रांमधून समोर आली आहे. लाभार्थ्यांची नावे व इतर तपशीलही प्राप्त पत्रात नमूद असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
ई-रिक्षांच्या खरेदी किमतीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासनाच्या कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलेली खरेदी किंमत आणि संबंधित वाहनांचा प्रत्यक्ष बाजारभाव यामध्ये तफावत आहे का, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक ई-रिक्षेचे GST बिल, वाहन कंपनी, अधिकृत डीलर, खरेदी आदेश, देयकांची माहिती आणि प्रत्यक्ष अदा केलेली रक्कम यांची तपासणी करण्याची मागणी आहे.
तसेच ई-रिक्षा खरेदीसाठी डीलर अथवा कंपनीची निवड कोणत्या प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली, निविदा प्रक्रिया झाली का, दर निश्चिती कशी करण्यात आली आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे काय आहेत, याचीही चौकशी करण्याची मागणी खानझोडे यांनी केली आहे.
परराज्यातून खरेदीचा मुद्दाही तपासण्याची मागणी
काही ई-रिक्षांची खरेदी महाराष्ट्राबाहेरून, विशेषतः राजस्थानमधून करण्यात आली असल्यास, त्यासंदर्भातील वाहतूक कागदपत्रे, GST विवरण, वाहनांची RTO नोंदणी, विक्री बिले आणि प्रत्यक्ष खरेदीची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे किती ई-रिक्षा खरेदी झाल्या, कोणत्या विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यात आल्या आणि त्यासाठी किती रक्कम अदा करण्यात आली, याची माहिती तपासण्यात यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
लाभार्थी महिलांकडे ई-रिक्षा प्रत्यक्ष आहेत का?
योजनेचा उद्देश लाभार्थी महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे असल्याने वाटप करण्यात आलेल्या ई-रिक्षा सध्या संबंधित महिलांकडेच आहेत का, त्या स्वतः ई-रिक्षा चालवितात का किंवा त्यांचा वापर इतर व्यक्ती अथवा संस्थांकडून केला जात आहे का, याची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय ई-रिक्षांच्या सर्व्हिसिंग, दुरुस्ती, स्पेअर पार्ट्स आणि देखभालीची जबाबदारी कोणाची होती, यासाठी लाभार्थी महिलांकडून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम आकारण्यात आली का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्वतंत्र आर्थिक लेखापरीक्षणाची मागणी
योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, डीलर, मध्यस्थ अथवा संबंधित संस्थांची भूमिका तपासून, चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खानझोडे यांनी केली आहे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पुरवठादार किंवा मध्यस्थांना पुढील शासकीय योजनांमध्ये काम देण्याबाबत नियमांनुसार निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
लाभार्थी महिलांना प्रत्यक्ष किती आर्थिक लाभ मिळाला आणि शासनाकडून या योजनेवर प्रत्यक्ष किती खर्च करण्यात आला, याचे स्वतंत्र आर्थिक लेखापरीक्षण करून अहवाल सार्वजनिक करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ई-रिक्षा खरेदी-वाटपात गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप अद्याप चौकशीअंती सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे खानझोडे यांनी म्हटले आहे. चौकशी केवळ कागदोपत्री न ठेवता लाभार्थी महिलांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून आणि ई-रिक्षांची स्थळ पाहणी करून निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी प्रवीण खानझोडे लढा संघटना, वणी विधानसभा, यवतमाळ यांनी मागणी आहे.