सह्याद्री चौफेर | अमोल कुमरे
मारेगाव : तालुक्यातील नागरिक आजही अनेक मूलभूत समस्यांशी दोन हात करत आहेत. रस्त्यांची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, बेरोजगारी, शेतीतील प्रश्न, रखडलेली विकासकामे आणि नागरी सुविधांचा अभाव यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. विकासाच्या घोषणा मोठ्या प्रमाणावर होतात; मात्र प्रत्यक्षात त्याचा वेग आणि परिणाम जनतेपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही, अशी भावना नागरिकांमध्ये दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.
मारेगावच्या राजकारणात नेत्यांची कमतरता नाही, पदाधिकाऱ्यांचीही नाही. मात्र, पदे वाढली तरी विकासाचा वेग वाढलेला दिसत नाही. अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे "प्रलंबित" या शब्दातच अडकून पडले आहेत. त्यामुळे जनतेच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होत आहे, नेमके जबाबदार कोण? प्रशासनाकडे योजना आहेत, लोकप्रतिनिधींकडे आश्वासने आहेत; पण नागरिकांना हवी आहेत ती प्रत्यक्ष कामे. फलक, भूमिपूजन, बैठका आणि प्रसिद्धी यापेक्षा गावोगावी दिसणारा विकास अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण जनतेचे दैनंदिन जीवन घोषणांनी नव्हे, तर सुविधांनी बदलते.
लोकशाहीत विरोधकांनी प्रश्न विचारणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच सत्ताधाऱ्यांनी उत्तरदायित्व स्वीकारणेही महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने अनेकदा प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जाते, तर मूळ प्रश्न मात्र कायम राहतात. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी निश्चितच हितावह नाही.
आज मारेगाव तालुक्याला पक्षनिष्ठेपेक्षा विकासनिष्ठ नेतृत्वाची गरज आहे. नागरिकांना पक्षाचा झेंडा नव्हे, तर चांगले रस्ते, शुद्ध पाणी, दर्जेदार आरोग्य सेवा, रोजगाराच्या संधी आणि पारदर्शक प्रशासन हवे आहे. जनतेचा संयम हा कोणाचाही कायमस्वरूपी परवाना नसतो; तो संपला की मतपेटीतून त्याचे उत्तर मिळते.
वेळ अजूनही गेलेली नाही. तालुक्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि प्रशासनाने परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्यापेक्षा जनतेसमोर कामाचा ठोस अहवाल ठेवण्याची गरज आहे. कारण मारेगावच्या जनतेला आता आश्वासनांची नव्हे, तर कृतीची अपेक्षा आहे.
साधं उदाहरणं घेतलं तर,गेल्या बारा ते तेरा दिवसापासून शेतकऱ्यांचे आपल्या हक्काच्या रस्त्यासाठी मारेगाव तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु आहेत. मात्र याकडे अजूनही कोणी ठोस निर्णय म्हणा किंबहुना शेतकऱ्यांसाठी पाऊल उचलताना दिसत नाही, अशा जणभावना महाराष्ट्र कृषी दिनी आता उमटत आहे.