सह्याद्री चौफेर | अमोल कुमरे
यवतमाळ : महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच प्रसिद्ध केलेले महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६ हे माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूळ तरतुदींशी विसंगत असून ते नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आणणारे आहेत. त्यामुळे हे नियम तात्काळ रद्द करावेत, अन्यथा राज्य शासनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, यवतमाळ जिल्हा यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), अमरावती विभागीय आयुक्त तसेच यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, नव्या नियमांमुळे माहिती अर्ज शुल्कात वाढ, डिजिटल प्रतींसाठी अवाजवी शुल्क, संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीची छापील प्रत नाकारण्याची तरतूद, अपील प्रक्रियेत वकिलाची मदत नाकारण्याचा प्रयत्न, अपील शुल्काची आकारणी, अर्जदाराकडून ओळखपत्राची सक्ती तसेच अपीलकर्त्याच्या मृत्यूनंतर अपील रद्द करण्याची तरतूद अशा अनेक बाबी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या आहेत.
महासंघाने शासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देत हे नियम तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा माहिती अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाविरुद्ध माननीय उच्च न्यायालयात रिट याचिका अथवा जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल. तसेच त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय परिणामांची जबाबदारी राज्य शासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निवेदनावर विजय बळवंतराव बुरबुरे (जिल्हा संघटक), प्रदीप मधुकर भगत (जिल्हा प्रचार प्रमुख), विनोद भाऊ जाधव (सह संपर्कप्रमुख जिल्हा) फूलसिंग श्रावणी राठोड (सह प्रचार प्रमुख जिल्हा), अमर राजुजी सातघरे (ता.प्रचार प्रमुख, ), दिलीप पंजाबराव पवार (सह संघटक, कळंब), सुलतान खान हमीदुल्ला खान (तालुका संघटक), हत्ताजी वसंतराव इंगोले,(म.अ.कार्यकर्ता )पंढरी भाऊ पाठे,(मा.अ.कार्यकर्ता)प्रल्हादजी इंगळे (आर्णी ता.संपर्क प्रमुख) गुणवंत मोहाडे (ता.घाटंजी सह प्रचारक) सारंग भाऊ रा.कहाळे (प्रचार प्रमुख घाटंजी)रतन नी. बुरबुरे (तालुका संघटक कळंब),अनिल मोहाड (तालुका समन्वयक), यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
महासंघाने शासनाने माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ भावनेचा आदर राखून नागरिकांचा माहितीचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी वादग्रस्त नियम तातडीने मागे घ्यावेत, अशी जोरदार मागणी केली आहे.