सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
वणी : विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून महामहीम राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, २०११ पासून प्रलंबित असलेली जातनिहाय जनगणना पूर्ण केल्याशिवाय प्रस्तावित डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक पुढे आणू नये, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली.
प्रस्तावित डिलिमिटेशन प्रक्रियेबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवत संघटनांनी म्हटले आहे की, केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास काही राज्यांना अधिक, तर काहींना कमी प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे संविधानातील संघराज्यीय तत्त्वांवर परिणाम होऊन सामाजिक व प्रादेशिक समतोल बिघडू शकतो.
तसेच, या प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय घटकांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ग्रामीण व शहरी भागांतील तफावत अधिक वाढून ग्रामीण भागाच्या हिताला धक्का बसू शकतो, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अद्ययावत व अचूक जनगणना उपलब्ध नसताना मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे अन्यायकारक व अवैज्ञानिक ठरेल, असे मत व्यक्त करत, या विधेयकामुळे विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक असंतोष वाढून राष्ट्रीय एकात्मतेवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता संघटनांनी वर्तविली आहे.
मुख्य मागण्या :
• प्रस्तावित डिलिमिटेशन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी.
• सर्व संबंधित राज्ये, सामाजिक घटक व पक्षकार यांच्यासोबत व्यापक चर्चा करण्यात यावी.
• जातनिहाय अद्ययावत जनगणनेच्या आधारेच पारदर्शक व वैज्ञानिक निर्णय घ्यावा.
• सामाजिक व प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करावी.
यावेळी लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांनी “आधी जातनिहाय जनगणना करा, नंतरच डिलिमिटेशनवर चर्चा करा,” अशी ठाम भूमिका व्यक्त केली.
या प्रसंगी अशोक चौधरी, आकाश दुबे, राजू तुराणकर (माजी नगरसेवक), नहिम अजीज, अजिंक्य शेंडे, शिवा मोरे, रवींद्र मेश्राम, हरीश पाते, नियाज अली, जफर खान, सूर्यकांत बुरबुरे, पांडुरंग पंडिले, अशोक अंकतवार, आनंद घोटेकर आदी उपस्थित होते.