मारेगाव | प्रतिनिधी
मारेगाव : तालुक्यातील सध्याचं राजकीय चित्र काहीसं उलटंपालटं झालेलं पाहायला मिळत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांची भूमिका स्पष्ट असते—सत्ताधारी विकासकामे राबवतात, तर विरोधक जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारतात. मात्र, मारेगावमध्ये या भूमिका जणू बदलल्या गेल्याचं चित्र समोर येत आहे.
अतिक्रमणधारकांच्या पट्ट्यांचा प्रश्न असो, बांधकाम कामगारांच्या हक्कांचा विषय असो किंवा शेतकरी-शेतमजुरांच्या अडचणी—या सर्व प्रश्नांवर सत्ताधारीच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना दिसत आहेत. प्रशासनाला धारेवर धरून, जनतेची कामे करून घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनाच संघर्ष करावा लागत असल्याचे वास्तव आहे. ही परिस्थिती केवळ आश्चर्यकारकच नाही, तर लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनकही आहे.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षाची भूमिका मात्र अत्यंत निष्क्रिय झालेली दिसते. जनतेच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेणारे, सत्ताधाऱ्यांना वठणीवर आणणारे विरोधी नेते आज शांत बसल्याचं चित्र आहे. पूर्वी जनतेला आशा असायची की, अन्याय झाला तर विरोधी पक्ष पुढे येईल, न्याय मिळवून देईल. पण सध्याच्या परिस्थितीत ती अपेक्षा धूसर होत चालली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेचं संतुलन राखण्यासाठी सशक्त विरोधी पक्ष अत्यावश्यक असतो. विरोधक जर निष्क्रिय झाले, तर सत्ताधाऱ्यांवर नियंत्रण राहात नाही आणि प्रशासनावरही त्याचा परिणाम होतो. मारेगावमध्ये मात्र सत्ताधाऱ्यांनाच विरोधकांची भूमिका पार पाडावी लागत असल्याने, लोकशाहीतील ही समतोल यंत्रणा बिघडलेली दिसते.
ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकणारी नाही. विरोधी पक्षाने आत्मपरीक्षण करून पुन्हा सक्रिय होण्याची गरज आहे. जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून, सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. अन्यथा, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सीमारेषाच पुसली जाईल आणि त्याचा फटका थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे.
मारेगाव तालुक्यातील हे बदलते राजकीय वास्तव सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, पुढील काळात विरोधी पक्ष कशी भूमिका घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोकशाही बळकट ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूंची सक्रियता तितकीच गरजेची आहे—अन्यथा, जनतेच्या अपेक्षा अपूर्णच राहतील.
-अविनाश लांबट
भाजप मारेगाव तालुका अध्यक्ष