शेतकऱ्यांना धानाचा हमी भाव नाही तर याेग्य भाव द्यावा - शेतकरी वर्गांची मागणी

सह्याद्री न्यूज | रामचंद्र कामडी (नेरी)

चिमूर : भारत हा कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखले जाते .तद्वतच शेतकरी सुखी तर संपूर्ण जग सुखी असे सुद्धा सांगितले जाते परंतु उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवड खर्च जास्त आणि उत्पादन कमी असल्यामुळे आपल्याच शेतकरी वर्गांना मिळते काय तर धानाला प्रति क्विंटल 2000 रु. भाव !त्यामुळे सातत्याने संकटात सापडलेल्या या धान उत्पादकांना उत्पादनापेक्षा खर्चच अधिक येत आहे. बियाणे खते, किटकनाशके, मजुरी, रोवणीचा खर्च आदी आटोपल्यानंतर आता कापणी व बांधणीला वेग आलेला आहे. हाती पडलेले एकरी उत्पादन व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. कापणीचा खर्च एकरी 2000 रुपये, बांधणी 2000 रुपये यंत्राने मळणी 100 रुपये प्रतिपोते हमाली 30 ते 40 रु. खर्च येत आहे.

          

सातत्याने बियाणे खते, कीटकनाशके, मजुरी, रोवणी, निंदणी आदी खर्चात 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. मात्र उत्पन्नात घट होऊन भाव सुद्धा पडलेले आहेत. गतवर्षी मार्च महिन्यात लागलेली टाळेबंदी, कोरोना विषाणूचा संसर्ग धानावर प्रचंड प्रमाणात झालेला मावा, तुडतुडे व अन्य किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे शेतकरी मेटकुटीस आला आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत बिकट होत चालली आहे. हातात पैसा नाही. हाती आलेला धानाचा उतारा निम्माच आहे.             

किटकांच्या नियंत्रणासाठी फवारणीचा प्रचंड खर्च, कोरोनामुळे अन्य कामे नाहीत. ऐन रोवणीच्या हंगामात खतांचा तुटवडा जाणवल्याने अधिक रक्कम देऊन खते खरेदी करावी लागली. रोवणीच्या मजुरांनी मागीलवर्षीच्या तुलनेत अधिक मजुरी घेतली. धान लागवडीच्या वेळी पावसाने विश्रांती घेतल्याने अक्षरशः अनेकांनी इंजिन भाड्याने आणून रोवणी केली. धानाचे पीक गर्भावस्थेत असताना किडींचा प्रादुर्भाव झाला अशा एक ना अनेक संकटात जिल्ह्यातील धान उत्पादक सापडला आहे.

इतकी भयावह परिस्थितीला सामोरे जातांना शेतकरी पूर्णपणे मेटाकुटीला आलेले आहे मात्र, राजकीय पुढारी याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. शेतकऱ्यांना किमान प्रतिक्विंटल 3000/- रु. भाव अपेक्षेत शेतकरी असतांना मात्र वरीष्ठ पाठळीवरून हालचाली दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झालेली आहे. म्हणून तर म्हणतात ना "शेतकरी जरी शेतीनिष्ठ तरी त्याच्या नशीबी सदा कष्ट, शासन झाले गर्विष्ठ म्हणून बिचारा शेतकरी होतोय आत्महत्येस प्रव्रुत्त" 

अशी वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये म्हणून शासनाने लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.           

   

दरवर्षी शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ते व पगारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करून देण्यात येते त्यावेळी सरकारच्या तिजोरिवर कोणताही भार येत नाही मात्र, साऱ्या जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांची बाजु येताच तिजोरिवर भार वाढेल असे शासनाकडून सांगल्या जाते फक्त महागाई ही कर्मचाऱ्यांनाच भेडसावते काय? त्यामुळे आतातरी शासनाने शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊन किमान प्रतिक्विंटल 3000 /-रु. भाव जाहीर करावा अशी मागणी चिमूर तालुक्यासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतक-यांकडुन केल्या जात आहे.