अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागाची पाठराखण

सह्याद्री न्यूज | नंदकुमार मस्के 

महागांव, (०२ संप्टें.) : तालुक्यात अवैध मुरूम उत्खनन अवैध रेती उत्खनन दिवस रात्र मोठ्या प्रमाणात होत असून याकडे महसूल प्रशासनाचा आर्थिक संबंधातून जाणीवपूर्वक कानाडोळा होत असून याला जबाबदार कोण असा प्रश्न तालुक्यातील जनतेला पडत आहे तालुक्यातील डोंगरगाव येथील शेत सर्वे नंबर ३५/२ मधून मुरमाचे उत्खनन करण्यासाठी राजेश नरसिंगराव देशमुख यांनी महागाव तहसील कार्यालयातून वीस ब्रास ची रॉयल्टी काढून जेसीबी मशीन च्या साह्याने हजारो ब्रास मुरमाचे उत्खनन करण्यात आले असल्याची तक्रार सय्यद मुदसीर यांनी महागाव तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

महसूल विभाग महागाव यांनी तलाठी मंडळ अधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवला असता, तलाठी मंडळ अधिकारी यांनी डोंगरगाव येथील स्थळ पाहणी करून राजेश देशमुख यांनी त्यांच्या घरी जोत्या मध्ये अंदाजे दोनशे ब्रास व साठा तीनशे ब्रास तर गावात इतर ठिकाणी टाकला असताना सुद्धा मोघम अहवाल सादर केल्याने तक्रारदार यांनी पुन्हा तक्रार सादर करून संबंधित उत्खननाचे मूल्यांकन करण्यात यावे अशी मागणी केली.

महसूल विभागाने तक्रारदार याना कुठल्याही प्रकारचे माहिती न देता बांधकाम विभागा मार्फत उत्खनन करण्यात आलेल्या जागेचे मूल्यांकन करून ४४ ब्रास उत्खनन झाले असल्याचा अहवाल प्राप्त होताच यापूर्वी या सर्वे नंबर मधून तातेराव देशमुख यांनी वीस ब्रास मुरमाची रॉयल्टी काढण्यात आली, असल्याने महसूल विभागाने संबंधित उत्खनन करणारे राजेश देशमुख यांच्यावर चार ब्रास अवैध उत्खनन केल्याचा आदेश काढण्यात आला. संबंधित सर्वे नंबर हा  ई- क्लास जमिनीला लागून असल्यामुळे महसूल प्रशासनाने संबंधितांना रॉयल्टी देण्यात आल्या पण उत्खनन कुठल्या जागेतून करण्यात आले याची कोणत्याही प्रकारे शहानिशा महसूल विभागाने करण्यात आली आहे का? हे मात्र, तितकेच खरे..  सध्यास्थितीत उत्खनन करणाऱ्या राजेश देशमुख यांच्या घरी अवैध मुरूम साठा हजारो ब्रास दिसत असून, याकडे महसूल विभागाने कानाडोळा मात्र केला आहे.

अवैध उत्खनन करणाऱ्या सोबत महसूल प्रशासनाचे आर्थिक संबंध तर नाहीत ना यावरून स्पष्ट होत आहे, कारण डोंगरगाव हे मागील अकराशे अठयानव ब्रास अवैध मुरुमाच्या उत्खनन प्रकरणी चर्चेत आले आहे. डोंगरगाव येथील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी अमोल येडगे तालुक्यात होणाऱ्या अवैध उत्खननकडे लक्ष वेधतील का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.