सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
मारेगाव : तालुक्यात पंचायत समिती व जिल्हा परिषद तर ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या अंदाजे नऊ ते दहा वर्षांपासून निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासन पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू असला तरी त्याचा ग्रामीण विकासावर विपरीत परिणाम होत असल्याची तीव्र नाराजी नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
पदाधिकारी नसल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला खीळ बसली असून अनेक विकासकामे रखडली आहेत. गावपातळीवरील मूलभूत समस्या प्रलंबित राहिल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. साध्या कामांसाठीही पंचायत समिती व संबंधित कार्यालयांमध्ये वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी या सर्वच बाबींमध्ये विलंब होत असल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत. “प्रशासन मुजोर झाले असून लोकप्रतिनिधी नसल्याने जबाबदारीची जाणीव उरलेली नाही,” अशी प्रतिक्रिया स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, आमदार व खासदारांच्या निवडणुका नियमितपणे घेतल्या जात असताना पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका मात्र दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. “लोकशाहीच्या पायाभूत संस्थांच्या निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत?” असा सवालही उपस्थित होत आहे.
पदाधिकारी नसल्याने प्रशासनाचा ताळमेळ पूर्णपणे बिघडला असून त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. त्यामुळे तातडीने पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करून नियमित लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करावी, अशी ठाम मागणी आता जोर धरत आहे.
एकंदरीत, मारेगाव तालुक्यातील बिघडलेली प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत करण्यासाठी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे.