सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारकडून आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींना भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रस्ताय पुढे आणला जात असल्याची माहिती समोर येताच आदिवासी समाजात तीव्र संताप उसळला आहे. या प्रस्तावाला "घटनाविरोधी, अन्यायकारक आणि आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर थेट आघात करणारा" ठरवत आदिवासी काँग्रेसने मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना थेट इशारा देणारे निवेदन सादर केले आहे.
प्रा. वसंत पुरके (अध्यक्ष,आदिवासी काँग्रेस महाराष्ट्र) यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट चेतावणी दिली आहे की, "आदिवासींच्या जमिनी हा आमच्या संस्कृतीचा आत्मा व अस्तित्याचा श्वास आहे. त्या कोणत्याही परिस्थितीत गैरआदिवासींकडे जाणार नाहीत. हा प्रस्ताव तात्काळ मागे घेतला नाही, तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल."
घटनात्मक मुद्दे ठामपणे मांडले निवेदनाल आदिवासी काँग्रेसने संविधान, विद्यमान कायदे आणि हक्कांचे सविस्तर दाखले देत शासनाचा प्रस्ताव अवैध असल्याचे स्पष्ट केले आहेः संविधानाची पाचवी अनुसूची अनुसूचीत क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी असून राज्यपाल व आदिवासी सल्लागार मंडळाची पूर्वमान्यता बंधनकारक आहे. कलम १३(२) व २४४: मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा अमान्य ठरतो. प्रस्ताव आदिवारींच्या सांस्कृतिक व सामूहिक हक्कांवर गदा आणलो. PESA अधिनियम 1996: ग्रामसभांना जमिनीवरील सर्वोच्च अधिकार. प्रस्ताव हा ग्रामसभेच्या अधिकारांचा स्पार भंग आहे.
वनहक्क कायदा 2006 (FRA) आदिवासींना दिलेले वैयक्तिक व सामूहिक जमिनीचे हक्क हस्तांतरित न होण्याची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 6: अनुसूचित जमातींची जमीन गैरआदिवासींकडे हस्तांतर किंवा भाडे तत्त्वावर देणे स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे. आदिवासी काँग्रेसने शासनाला मागणी केली आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींकडे भाडे तत्वावर देणारा कायदा आणू नये. विद्यमान कायद्यांचे काटेकोर पालन करून आदिवासी जमिनींचे मूळ स्वरूप व हक्क अबाधित ठेवावेत. कोणतेही धोरण आखण्यापूर्वी ग्रामसभा व आदिवासी सल्लागार मंडळाची संमती बंधनकारक करावी,FRA, PESA आणि महसूल संहिता यांचे उल्लंघन होणार नाही याची शासनाने लिखित हमी द्यावी. आदिवासी काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने हा प्रस्ताव मागे घेतला नाही तर लोकशाही मार्गाने तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, "आदिवासींच्या जमिनीचा एकही इंच गैरआदिवासींच्या ताब्यात जाणार नाही," असा इशारा देत प्रा. वसंत पुरके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना हा "गंभीर लोकआक्रोश" तातडीने लक्षात घेण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाविरोधात आदिवाली समाजात प्रचंड रोष असून, शासनाने तात्काळ भूमिका स्पष्ट न केल्यास संपूर्ण विदर्भासह राज्यभरात तीव्र जनआंदोलन पेट घेण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पत्रकार परिषदेला प्रा. माधव सरकुंडे, ॲड. सीमा तेलग, माणिक मेश्राम आदी उपस्थित होते.