सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
वणी : न्यायालयिन शुल्कचा (कोर्ट फी )चा तुटवडा दूर करून न्यायालयीन शुल्क कोर्ट फी ताबडतोब उपलब्ध करून देण्यात यावी, या प्रमुख मागणी करिता मा. उपविभागीय अधिकारी वणी यांना वणी वकील संघांचे वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.
न्यायालयीन शुल्काशिवाय कोणतेही न्यायालयीन काम करणे शक्य नाही असे असताना मागील अनेक महिन्यापासून वणी तहसीलमध्ये न्यायालयीन शुल्काचा तुटवडा आहे. रु 5 रू,10 रू.20 रु च्या न्यायालयीन शुल्काचा तुटवडा असल्यामुळे पक्षकारांना व वकिलांना त्याचा फार मोठा मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणाम स्वरूपी न्यायालयीन शुल्काकरिता (कोर्ट फी) वकील व पक्षकारांना वन वन भटकावे लागत आहे. वणी तहसील मध्ये न्यायालयीन शुल्क उपलब्ध नसल्यामुळे वकील व पक्षकारांना मारेगाव, चंद्रपूर, वरोरा, केळापूर आदी ठिकाणावरून बोलवावे लागत आहे. त्यामुळे वकील व पक्षकारांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असून फार मोठा मानसिक त्रास होत आहे. त्यामुळे वणी तहसील कार्यालयामध्ये ताबडतोब कोर्ट फी उपलब्ध करून द्यावी, अशी जोरदार मागणी वणी वकील संघाच्या वतीने निवेदनातून करण्यात आली असून ताबडतोब कोर्ट फी उपलब्ध करून वकील व पक्षाकाराची गैरसोय टाळावी असे निवेदन केले.
मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत मा.निवासी नायब तहसीलदार श्री.विवेक पांडे यांनी निवेदन स्वीकारून मागण्याची पूर्तता कारण्याबाबत योग्य पाऊल उचलल्या जाईल,असे प्रशासनाच्या वतीने निवेदनकर्त्यांना आश्वस्त केले.
निवेदन देताना ॲड अमोल टोंगे,ॲड. दिलीप परचाके, ॲड. प्रतीक्षा शेंडे, ॲड. रामेश्वर लोणारे, ॲड. विप्लव तेलतुंबडे, ॲड.जाहिद शरीफ, ॲड.संतोष घायवट, ॲड. कुमार मोहरामपुरी, ॲड. आकाश निखाडे, ॲड. यशवंत रहाटे, ॲड.अरविंद सिडाम, ॲड.राहुल दानव, ॲड.सुशील काळे, ॲड. पूजा मत्ते, ॲड सुषमा क्षीरसागर, ॲड.सागर नावडे, आदी वकील मंडळी उपस्थित होते..