पत्नी कमावती असल्यास पोटगी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

पती आणि पत्नीची आर्थिक तसेच सामाजिक स्थिती समान असेल, तर पत्नीला पोटगी देण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.  

प्रकरणाचा तपशील:

एका महिलेने विभक्त पतीकडून पोटगी मागण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. पती आणि पत्नी दोघेही सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असल्याने न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नी स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असल्याने तिला पोटगीची आवश्यकता नाही. 

न्यायालयाचे निरीक्षण:

•दोघांची आर्थिक स्थिती समान असल्यास पतीवर पोटगीची जबाबदारी राहणार नाही.  

•पत्नी स्वतःच्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करू शकत असल्यास पोटगीची गरज नाही.  

•पतीचे मासिक उत्पन्न 1 लाख आणि पत्नीचे 60 हजार असूनही, आर्थिक समानतेच्या तत्त्वावर निर्णय घेण्यात आला.  

पत्नीचा युक्तिवाद:

महिलेने दावा केला की – "मी कमावत्या असले तरी पोटगी मिळण्याचा मला हक्क आहे."

पण पतीच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, आर्थिक समानता असल्याने हा हक्क ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.  

महत्त्वाचे निर्देश:

सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नीला मागील वर्षभराच्या पगाराच्या पावत्या सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. कनिष्ठ न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही महिलेची पोटगी याचिका फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.  

निर्णयाचा प्रभाव:

•स्वावलंबी महिलांच्या हक्कांबाबत स्पष्टता  

•आर्थिक समानतेच्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार  

•दोघांची परिस्थिती सारखी असल्यास एकाने दुसऱ्यावर अवलंबून राहू नये  

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो, कारण तो न्याय्य आणि आर्थिक समानतेच्या तत्त्वांवर आधारलेला आहे. भविष्यातही असेच निर्णय दिले जाऊ शकतात.