राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी- अनिकेत नैताम

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

केळापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. २५०२/ २०२२ महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात स्वरक्षण समिती विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणात न्यायमूर्तीद्वय संजय कौल,अभय ओक,मनोज मिश्रा या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने २४ मार्च २०२३ रोजी निर्णय दिलेला आहे.

या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी.अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे ट्रायबल फोरम यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी केली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने बहुचर्चित व प्रलंबित असलेले 'शिल्पा ठाकूर' प्रकरणाचा न्यायनिवाडा नुकताच केला.यात जमातीच्या खरे, खोट्याची पडताळणी करतांना आप्तसंबंधी पडताळणी निरर्थक ठरविण्यात आली आहे. 

आप्तसंबंध तपासणी निर्थक ठरविल्यामुळे जमातीचे संशयास्पद अगर खोटे दाखले पडताळणीसाठी दाखल करणाऱ्या अर्जदारांच्या दाव्यांची पडताळणी करतांना आप्तसंबंध तपासणी (Affinity Test) करण्यास फारच मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे.

कोणत्या दाव्यांची प्रकरणे दक्षता समितीकडे अधिक सखोल तपासणी व आप्तसंबंध तपासणीसाठी पाठवायची ह्याबाबत निर्णय घेण्याच्या पडताळणी समित्यांच्या अधिकारांवर गदा आली आहे. त्यामुळे राज्यात मूळ ३३ आदिवासी जमातींच्या नामसदृष्याचा फायदा घेणाऱ्या गैर आदिवासी जातींना ह्यापुढे बिनबोभाटपणे आदिवासी जमातींचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्याचा धोका उद्भवलेला आहे. 

संविधानाने खऱ्या आदिवासींना घटनात्मक हक्क दिलेले आहे, मात्र नामसद्रुश्याचा गैरफायदा घेऊन जमातींची चोरी करणा-या जाती आदिवासींचे घटनात्मक हक्क पळवू शकतात.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी तात्काळ राज्यशासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी.अशी मागणी ट्रायबल फोरम यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी केली आहे.

कायद्याचे उद्दिष्ट व गाभा नष्ट होईल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र  (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम) अधिनियम २००० च्या कायद्याचे उद्दिष्ट व गाभा नष्ट होऊ शकतो .ज्या आधारावर हा कायदा तयार झाला त्या ‘कुमारी माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त‘ ह्या खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९४ सालच्या ऐतिहासिक निकालाच्या उद्दिष्टालाही देखील "खो' बसू शकतो.

बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे आमच्या घटनात्मक हक्काच्या नोक-या, मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग प्रवेशातील राखीव जागा, जमिनी, म्हाडाच्या सदनिका, पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी चोरल्या आहे. घटनात्मक हक्काचे संरक्षण होण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केलेली आहे.

- अंकित नैताम

जिल्हा उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम यवतमाळ .