सह्याद्री चौफेर | प्रतिनिधी
यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाने सिविल आपिल 4096/2020 दिनांक 18डिसेंबर2020 नुसार ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.यामध्ये मुद्दा क्रमांक 31 व 75 नुसार कालेलकर आयोगाने गोवारींची शिफारस केली असताना संसदेच्या संमतीने नोंद गोंड गोवारी झाल्याचे स्पष्ट नमुद आहे.परंतु मुद्दा क्रमांक 83 व मुद्दा क्रमांक 92 नुसार तेच गोवारी ' गोंड गोवारी' च्या सवलती साठी पाञ आहेत जे ढाल, वाघोबा, नागोबा, भिवसन, मोठा देव यांना पुजतात. ही संस्कृती आपलीच असल्याने आपण त्या सवलतीस पाञ असुन आपल्या गोंड गोवारीं च्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. असे प्रतिपादन आदिवासी गोंड गोवारी आरक्षण संरक्षण समितीचे संस्थापक अध्यक्ष माधव कोहळे यांनी केले.ते चोंदी ता.राळेगाव येथे आदिवासी गोंड गोवारी आरक्षण संरक्षण समितीच्या नामफलकाचे उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे असे स्पष्ट निर्देश असतांना व शासनाची कोणतीही लेखी मनाई नसताना जिल्ह्यातील प्रशासन गोंड गोवारी जात प्रमाणपञाचे प्रस्ताव व यवतमाळ येथील अनुसुचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समिती जात वैधता प्रस्ताव रद्द करुन गोंड गोवारींची मुस्कटदाबी करीत आहे.परंतु प्रशासनाची ही मुजोरी जास्त दिवस चालणार नाही व आम्ही कायदेशीर मार्गाने ती हानुन पाडू असे कोहळे यांनी यावेळी म्हटले.यावेळी गजानन ठाकरे व प्रविण नागोसे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
यावेळी मंचावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून शरद शेंद्रे हे होते तर धनराज खंडरे, पुंडलिक फुन्ने, सरपंच निता कोवे, किशोर कोवे, दिनेश पेंदोर, रमेश कोवे, विवेक नागापुरे, शंकर रीठे, निखिल नागापुरे, सुनिल नेहारे, राजू राउत, कवडुजी दुधकोहळे, अनिल चांदेकर, देवांगना आडे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
कार्यक्रमाचे प्रास्तविक दिनेश पेंदोर यांनी केले तर सुञसंचालन धनराज राठोड यांनी केले.आभार प्रशांत बोटरे यांनी मानले.कार्यक्रमाचे यशस्वीतेसाठी किशोर शेंद्रे,वाल्मिक बोटरे,उत्तम बोटरे,विजय राऊत,ज्ञानेश्वर राऊत,महादेव शेंद्रे,योगेश वाघाडे,प्रदीप वाघाडे,वासुदेव बोटरे,सुरेश मुरखे,प्रविण बोटरे,,ञ्यंबक ऊईके,पांडुरंग राऊत,शालू शेंद्रे,दुर्गा वाघाडे,गीता वाघाडे यांनी परिश्रम घेतले.