इयत्ता १ ली पासून हिंदी सक्तीची करण्याचा निर्णय रद्द करा - माकप

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

वणी :  महाराष्ट्र सरकारने नवीन सत्रापासून इयत्ता पहिली पासून त्रैभाषिक धोरणानुसार हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला असून  तशी पुस्तके सुद्धा छापून घेतली आहेत. पहिल्या वर्गापासूनच तीन भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्या मुळे ह्याचा बालमनावर गंभीर परिणाम होणार आहे. ह्याचा विरोध करण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा स्मृतिदिनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यव्यापी आंदोलनाअंतर्गत मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र हा मराठी बोलणाऱ्याचा प्रांत आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी मराठी भाषिकांनी अनेक हाल अपेष्टा, तुरुंगवास भोगत १०६ लोकांचे बलिदान झाले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा अधिक वाढावी, बहरावी असे प्रयत्न केले गेले पाहिजे कारण ही आमचा महाराष्ट्राचा लोकजीवनाची व संस्कृती ची भाषा आहे. परंतु असे असताना महाराष्ट्र सरकारने त्रैभाषिक धोरणानुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची केली आहे. त्यामुळे ह्याचा विद्यार्थ्यांचा बालमनावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही भाषेचा विरोध नाही.पण इयत्ता पहिली पासून तीन तीन भाषांचे ओझे बालमनावर येईल आणि त्याचा मनोविज्ञानिक दृष्टिकोनातून वाईट परिणाम होईल.

एकीकडे अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे का होईना हिंदी सक्तीची केली जात असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी गाव खेड्यामध्ये आणि दुर्गम भागामध्ये असलेल्या मराठी शाळा पटसंख्या व इतर कारणे देत सरकार धडाधड बंद करत आहे. ग्रामीण भागातील श्रमिकांची मुले यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहत आहेतच शिवाय मराठी भाषेवर सुद्धा याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. 

भाषा कमजोर झाली की त्या भाषेवर आधारित संस्कृती कमजोर होत असते, हळूहळू नष्टप्राय होत असते. सरकारने त्यामुळेच मराठी भाषा वाचवण्यासाठी, मराठी प्रांत वाचवण्यासाठी, महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी, माणुसकी, प्रेम आणि एकोप्यावर आधारित असलेली महाराष्ट्राची संस्कृती वाचवण्यासाठी आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या पार्श्वभूमीवर खालील मागण्या करत आहे. 

मागण्या खालीलप्रमाणे:

१. पहिलीपासून हिंदी विषयाची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सक्ती स्पष्टपणे मागे घ्या. २. मराठी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा प्राथमिक स्तरावर महाराष्ट्रात सक्तीची करणे बंद करा. ४. मराठी माध्यमाच्या बंद पडलेल्या सर्व शाळा पुन्हा सुरू करा. ५. पटसंख्येच्या कारणावरून शाळा बंद पडू दिली जाणार नाही हे दिले गेलेले आश्वासन पाळा. ६. शाळांचे दत्तकीकरण, खाजगीकरण करणे बंद करा. शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे, सरकारच्या वतीने ती पार पाडा. 7. महाराष्ट्रात सरकारच्या धोरणामुळे मराठी शाळांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात आहे. ही अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. याबाबत सरकारी धोरणामध्ये बदल करा. 8. मराठी शाळांमध्ये दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळायला हवे. मात्र राज्य सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो. राज्य सरकारच्या या धोरणात बदल करा. 11. शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद उपलब्ध करा. 12. शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक, सहसंचालक आणि सर्व शिक्षण संचालक यांच्या रिक्त जागा तातडीने भरा. 13. अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची सोडवणूक करा. त्यांना केवळ विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या. 14. शासकीय शाळा नफा कमवणाऱ्या शाळा नसून गोरगरीब, दलित, आदिवासी, वंचित मुलामुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांना शिक्षण देणाऱ्या शाळा आहेत. डिजिटल इंडियाचा घोष केला जातो मात्र वीजबिल थकले म्हणून शासकीय शाळांची वीज तोडली जात आहे. या शाळांना मोफत वीज द्या किंवा वीजबिल भरण्यासाठी निधीची तरतूद करा. 15. पोषण आणि शिक्षण यांचा सहसंबंध लक्षात घेऊन शासकीय शाळांमध्ये उत्तम दर्जाचे मध्यान्ह भोजन मिळावे यासाठी वेळेवर अनुदान उपलब्ध करून द्या. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच मुख्याध्यापक आणि एसएमसीचे अध्यक्ष यांच्या संयुक्त खात्यावर विद्यार्थी संख्येनुसार अनुदान उपलब्ध करून द्या. स्वयंपाक करणाऱ्या व्यक्तींचे मासिक मानधन ५००० रुपये करा.

असे दिनांक 9 मे 2025 रोजी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या स्मृतिदिनी वरील मागण्यांचे निवेदन मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. 

सदरच्या मागण्या मान्य करून त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. ॲड. कुमार मोहरमपुरी, किसान सभेचे राज्य कमिटी सदस्य कॉ. ॲड. दिलीप परचाके, कॉ. कवडु चांदेकर, तालुका सचिव कॉ. गजानन ताकसांडे, संजय वालकोंडे, हरिश्चंद्र चिकराम, वामन बोबडे, विशाल पंधरे, महादेव कोटरंगे, मारोती गुरनुले, गणपत राहुलवार, मारोती येलपूलवार, पुंडलिक कोटरंगे, मारोती पारशिवे अंजली कोटरंगे आदींनी केली आहे.