गोंडबुरांडा येथील पारधी बेडा वस्ती मधील 2 मे रोजीचा होणारा बाल विवाह रद्द!

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

मारेगाव : लग्न लागायच्या वेळी जर वधू किंवा वर यांच्यापैकी कुणाचेही वय कायद्याला मान्य असलेल्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा विवाह "बालविवाह" ठरतो. या कायद्याने बालविवाह घडवून आणणे, तत्संबंधित सर्व सोहळे व इतर गोष्टीवर प्रतिबंध घातला आहे.

मारेगांव तालुक्यातील मौजा गौंडबुरांडा येथील 18 वर्षे वय पुर्ण न झालेल्या मुलीचा विवाह दिनांक 2 मे 2025, शुक्रवार रोजी होणार होता, तो मुलीचे आई-वडील यांना भविष्यात मुलीच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम समजावून सांगून आज दि. 30 एप्रिल 2025 रोजी विवाह रद्द करण्यात आलेला आहे.

सदरची कार्यवाही मा.श्री विकास मिना जिल्हाधिकारी यवतमाळ, मा. श्री नितीशकुमार हिंगोले, उपविभागीय अधिकारी वणी यांचे मार्गदर्शनाखाली उत्तम निलावाड तहसीलदार, भिमराव व्हनखंडे गटविकास अधिकारी, कळमकर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, विक्की जाधव पोलिस उपनिरीक्षक, हेमराज राठोड सहायक गटविकास अधिकारी, सरपंच, सचिव पोलिस पाटील इत्यादींच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

भारतात, बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत जर पुरुष असेल तर त्याने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसतील आणि स्त्रीने वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केली नसतील." हा कायदा असेही घोषित करतो की कायदेशीर वयोमर्यादेपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये होणारे कोणतेही लग्न रद्दबातल आहे. जर कायद्याला बगल देत कोणी असे विवाह करत असेल तर संबंधित मुलामुली कडील आई-वडील, मंडप डेकोरेशनसह मंगल कार्यालय, लग्न पत्रिका छापखाना, गावातील सरपंच, पोलीस पाटील आदी गुन्हेगार ठरवले जातात अशी कायद्यात तरतूद आहे. 

बालविवाह होऊ नये यासाठी जिल्हास्तरीय तालुकास्तरीय आणि ग्रामस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आलेले आहेत.बालविवाह रोखण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामस्तरीय कमिटी यांच्याकडे असते म्हणून ग्रामस्तरीय कमिटीने जास्तीत जास्त ह्या बाबीकडे विशेष प्राधान्याने लक्ष देऊन असे होणारे बाल विवाह रोखण्याची कार्यवाही करावी. बालविवाहमुळे केवळ भविष्यात मुलीच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ नये हीच मोठी कायद्याची अपेक्षा आहे.