जातनिहाय जनगणना करा, भाकपचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निवेदन

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मारेगाव : संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करा, यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे आज दि.१८ जुलै,२०२४ रोजी देशव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनाने जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव विधीमंडळात करुन केंद्राकडे शिफारस करावी,अशी मागणी भाकपच्या वतीने तहसीलदार उत्तम निलावाड यांच्या मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना करण्यात आली आहे.  

देशात दर दहा वर्षानी जनगणना होत असते. २०११ नंतर ही जनगणना २०२१ मध्ये व्हायला पाहिजे होती. मात्र, मोदी सरकारने ही जनगणना अद्यापही सुरू केलेली नाही. युपीए सरकारने २०११ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली, परंतु तिच्या अंतिम निष्कर्षा आधीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांचे सरकार पायउतार झाले. त्यानंतर २०१४ साली केंद्रात सत्तास्थानी आलेल्या मोदी सरकारने सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला असा आरोप भाकप च्या वतीने करण्यात येत आहे.

त्यामुळे जातनिहाय जनगणना करा, नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा संसदेने त्वरित उठवावी, अशी मागणी असताना ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी,अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) वतीने प्रधानमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

यावेळी कॉ.बंडू गोलर भाकप जिल्हा सहसचिव, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पुंडलिकराव साठे काका, कॉ.सुदर्शन टेकाम, लता रामटेके, धनराज अडबाले, दत्तू कोहळे, रंजना टेकाम, सुभाष पंधरे, विलास ढुमणे, संदीप टेकाम, प्रफुल आदे, अजाबराव रामपुरे, बंडू कोवे, सुधाकर मेश्राम, मोतीराम धंदरे यांच्यासह भाकपाचे कॉम्रेड उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणवून घेतात परंतु जातनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर मौन धारण करतात.ही दुटप्पी निती आता जनतेच्या लक्षात आली आहे.

-कॉ. बंडू गोलर

भाकप जिल्हा सहसचिव, यवतमाळ