राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आले असून शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविणार आहे. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा यामाध्यमातून होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्रीही उपस्थित होते.

शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणे वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.

वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.

या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.