शेतकरी-शेतमजुर, कामगार व विद्यार्थी संघर्ष समितीचे एक दिवशीय धरणे आंदोलन

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

वणी : शेतकरी-शेतमजुर, कामगार व विद्यार्थी संघर्ष समिती शिंदोला -शिरपूरच्या वतीने 24 जून रोजी आबई फाटा येथे "एक दिवशीय धरणे आंदोलन" करण्यात आले. त्या आंदोलनात भारत सरकार लादू पाहत असलेल्या "अग्निपथ योजना व कंत्राटी सैन्य भरती प्रक्रिया या दोन्ही तरुणांचा बळी घेणारा आहे. म्हणून भारत सरकार ने या दोन्ही अग्निपथ योजना व कंत्राटी सैन्य भरती प्रक्रिया त्वरित मागे घ्यावी अशा आशयाचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी वणी यांच्या मार्फत पंतप्रधान भारत सरकार दिल्ली यांना देण्यात आले.

शेतकरी-शेतमजुर, कामगार व विद्यार्थी संघर्ष समिती काय म्हणतात व मागणी पुढील प्रमाणे :

14 जून 2022 रोजी केंद्रातील भाजप शाषित सरकारने भारतीय सैन्य दलातील स्थल सेना, वायू सेना व नौसेना या देश सुरक्षा यंत्रणेत अग्निपथ योजनेद्वारे कंत्राटी सैन्य भरती प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण नियोजित केले आहे. या योजनेत भरती देणारा तरुण जवळजवळ वयाच्या 25 ते 24 वर्षापर्यंत काम करणार आहे. हे सैनिक सेवा कंत्राटी पद्धतीची असल्यामुळे पूर्ण 4 वर्ष सेवा दिल्यानंतर संपुष्टात येत असताना किंवा संपुष्टात आल्यानंतर सेवा समाप्तीचे कोणतेही लाभ मिळणार नाही. सेवा समाप्तीनंतर मिळणारे 24 लाख रुपये देशातील महागाईच्या निर्देशांकात न बसणारी रक्कम देऊन भारत सरकार तरुणाची थट्टा करीत आहे.

“अग्निपथ" हि कंत्राटी योजना ही भारत सरकारने राबवीत असताना देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेत कार्यरत असलेल्या सेवेत कुणालाही दोषाचा अभ्यास अथवा नियमित भरती प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या सुरक्षा यंत्रणेतील कोणतेही दोष देशासमोर ठेवले नाही. कार्यरत सुरक्षा यंत्रणेत दोष नसताना भाजप शासित केंद्र सरकारला ही योजना आणण्याचा हेतू काय असावा ? तर या देशातील काम मागणाऱ्या तरुणाचे हात सरकार पर्यंत पोहचू नये यासाठी हिंदू धर्म शास्त्रातील प्रथेप्रमाणे होम हवनात बळी देण्यासाराखी योजना आणून देशातील तरुणाचे 4 वर्षात कंत्राटी पद्धतीत 15 लाखात बळी घेण्याचा प्रकार आहे. कंत्राटी सैन्य भरतीतील सैनिकाला त्यांच्या सेवा समाप्तीनंतर अथवा शहीदत्वानंतर त्यांच्या अवलंबित वारासाकरिता किंवा त्यांच्या कुटुंबाची कोणतीही उपाययोजना केली नाही.

"अग्निपथ" योजनेतील कंत्राटी पद्धतीने भरती झालेल्या सैनिकांचा सेवा समाप्तीनंतर निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारीने देशात अस्वस्थता निर्माण होईल असे संकेत दिसतात प्रशिक्षित “अग्निपथ “ योजनेतील कंत्राटी अग्निवीर सैनिक प्रशिक्षणातून बाहेर पडल्यानंतर किवा सेवा समाप्तीनंतर बेरोजगारीने त्रस्त होत देशातील असामाजिक तत्वांशी जुळला गेल्यास देशासमोर नवे संकट उभे करेल यातून देशातील नागरिकांचे सार्वभौमत्व व लोकशाही धोक्यात येईल लोकशाही संबधाने निर्माण होणारी नकारात्मक ही बेदुंधशाहीत परावर्तीत होत असताना " पाकिस्तानातील “ सातत्यपूर्ण अस्थीरतेचा अनुभव सामान्य नागरिकांना भोगावा लागेल.

खाजगीकरणाची प्रक्रिया वेगाने राबवीत असताना तरूणाला जीवनाला स्थैर्य प्राप्त करणाऱ्या नवरल कंपन्याचे खाजगीकरण सरकारने केले आहे. या सर्व कंपन्या जवळ-जवळ देशातील मुख्य भांडवलदार अदानी अंबानी यांचेकडे हस्तान्तरीत होत आहेत. अग्निपथ योजनेतून तयार होणारा अग्निवीररांचा फौज फाटा सशत्रसंचलित प्रक्रियेचा कोनातून तयार होत असल्याने बड्या भांडवलदाराच्या सुरक्षा व कंपनीच्या दारावर पहारा देण्यासाठी योजनेचा वापर होईल, तेवढेच नाही तर भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेच्या शोषनातून निर्माण होणाऱ्या असंतोषाचा बळी म्हणून "कॉम्पेनसेटिव्ह" तत्वावर आधारित कंत्राटी सैन्य भरती प्रक्रिया देशाचा सार्वभौमत्वाला व लोकशाही प्रणालीला धोकादायक असून तरुणांचा बळी घेणारी आहे. आपण देशाचे पालकत्व स्वीकारले आहे तेव्हा ही योजना सरकारने त्वरित मागे घ्यावी या मागणीला घेवून एक दिवशीय आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनात अनिल तेलंग, अरुण सोयाम, रुपेश ठाकरे, विलास नरांजे, डॉ धनराज वानखेडे, कॉ अनिल घाटे, लक्ष्मण उमरे, नयन मडावी, विलास ताकसांडे, गौतम कांबळे, नितीन मडावी, केवलदास दिवे, अनिल नगराळे,सोमेश दिवे, दिनकर वाघाडे, शाहील चिकटे, व अथर्व निवडींग यांचेसह असंख्य तरुण सहभागी झाले होते.