बिगर सातबारा शेतकरी संघटना व शामादादा कोलाम ब्रिगेडचे शिष्टमंडळाने घेतली मुंबई येथे जाऊन खा.शरद पवार यांची भेट

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

झरी : यवतमाळ जिल्ह्यासहित विदर्भ राज्यात दलीत आदिवासी समाजाच्या लोकांनी महसूल व वन जमिनीवर शेतीसाठी तर, काही बेघर लोकानी निवासी अतिक्रमण केलेले आहे. संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार भूमिहीनांना जमिनी तर बेघर कुटुंबांना घरे नियमित करण्यासाठी आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन पाठपुरावा युद्ध पातळीवर सुरू आहे. 

या पूर्वी तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तत्कालीन मंत्री मंडळाने "सर्वांसाठी घर" असे धोरण घोषित करुन ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमण नियमनुकुल काण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यामुळे हजारो बेघर कुटुंबांना हक्काची घर मिळणे राज्य भर महासुल यंत्रणा सकारात्मक कारवाई करत आहे. त्याच धर्तीवर विद्यमान सरकार ने सर्वांसाठी शेतीचे धोरण घोषित करुन ग्रामीण भागातील शेतीचे अतिक्रमणे नियमनुकुल करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय निर्गमित करावा अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी लेखी स्वरूपात करत असताना शामादादा कोलाम ब्रिगेड च्या प्रदेश अध्यक्षा इंदिरा बोंदरे व संस्थापक अध्यक्ष सुरेश कुमरे यांनी खा. शरद पवार यांची मुंबई येथे जाऊन भेट घेतली व निवेदन सादर केले. 

यवतमाळ जिल्हयात प्रामुख्याने झरी जमीन तालुक्यातील रायपूर, दुर्भा, परसोडी, कमळवेली, राजनी अर्धावन, सहीत इतरही गावातील लोकांचे शेतीचे अतिक्रमणे आहेत. परंतु केवळ नोंदी नसल्यामुळे मालकी हक्काच्या पट्टयापासून, व सातबारा उतारा पासून वंचित राहावे लागत असल्यामुळे आम्ही बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनात खा. शरद पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले, असल्याची माहिती शामादादा कोलाम ब्रिगेड च्या प्रदेश अध्यक्षा इंदिरा बोंदरे यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून कळविली आहे.