न्या.वडणे समितीला मुदतवाढ मिळाल्याने गोंड गोवारी जमातीत आक्रोश

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

यवतमाळ : आदिवासी गोंड गोवारी जमातीला न्याय देणारा दिनांक 18/12/2020 चा मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश क्रमांक 4096/2020 येऊन आज चार वर्षे पुर्ण होत आहे परंतु या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची हिम्मत महाराष्ट्र शासनाचा आदिवासी विभाग व महाराष्ट्र शासनाला होत नाही ही बाब भारतीय लोकशाही,संविधान, भारतीय न्यायव्यवस्था, पुरोगामी राज्याचा दिंडोरा पिटणाऱ्या महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी अत्यंत लाजीरवाणी आहे.असे आज आदिवासी गोंड गोवारी आरक्षण संरक्षण समितीचे अध्यक्ष माधव कोहळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पञकातुन म्हटले आहे.

      

 मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयात मुद्दा क्रमांक 31,32,33 वर स्पष्ट नमुद आहे की,1955 ला भारत सरकारने नेमलेल्या काकासाहेब कालेलकर आयोगाने आदिवासी गोवारी जमातीची शिफारस आदिवासी जमात म्हणून केली.त्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी 1956 ला गोवारी जमात गोंड जमाती सारखी भिमालपेन (भिवसनदेव), पेरसापेन (मोठादेव), जंगोदाई, ढाल,वाघोबा, नागोबा या देवतांची पुजा करणारी व गोंडी संस्कृती पाळणारी असल्यामुळे गोंड जमातीची उपजमात म्हणून गोंड गोवारी नावाने अनुसुचित जमाती सुधारणा कायदा 1956 द्वारे भारतीय संसदेने महाराष्ट्राच्या आदिवासीच्या सुचीत समाविष्ट केली.पुढे 1961 ला मध्यप्रांतातुन विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला तेंव्हा विदर्भातील आदिवासी जमातीचा सर्वे यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी तालुक्यात सोनेगाव या गावी झाला.त्या गावात नागोसे,नेहारे,राऊत इत्यादी अनेक आडनावाचे गोंड गोवारी आहेत असे नमुद करुन त्यानुसार तेंव्हाच्या वणी, केळापुर, यवतमाळ या यवतमाळ जिल्ह्यातील व सिरोंचा, गडचिरोली या चांदा जिल्ह्यातील व अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तालुका हे अनुसुचित क्षेत्र ठरवुन या क्षेत्रात गोंड गोवारी जमात असल्याचे 1961सर्वे अहवालात नमुद आहे.ही माहीती मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेश क्र.4096 मध्ये स्पष्टपणे अधोरेखीत केली आहे.पुढे 1976 मध्ये अनुसुचित जमातीसाठी लागू असलेला क्षेत्रबंधन कायदा भारताच्या संसदेने हटविल्यामुळे विदर्भातील संपुर्ण गोंड गोवारी जमात आरक्षणात आली.

         

याच निकालाच्या मुद्दा क्रमांक 83,87,92 नुसार जे गोवारी गोंड जमाती प्रमाणे भिमालपेन, पेरसापेन, जंगोदाई,ढाल, वाघोबा,नागोबा देवतांची उपासना करतात तेच गोंड गोवारी असल्याचे नमुद केले आहे. एवढा स्पष्ट निर्णय असताना महाराष्ट्र शासनाचे महाअधिवक्ता,शासनाचा विधी व न्याय विभाग,आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था पुणे चे आय.ए.एस.दर्जाचे आयुक्त,आदिवासी खात्याचे सचिव यांना हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश समजू नये ही या महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यासाठी शोकांतिका आहे.म्हणून मागील सहा महीन्यापुर्वी नागपुर येथील तिव्र आंदोलना नंतर सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती मा.के.एल.वडणे यांच्या अध्यक्ष खाली सुप्रिम कोर्ट आदेशाचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र शासनाच्या सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयातील माहीतीच्या बिलकुल विरुध्द असलेल्या व चुकीच्या असलेल्या 24 एप्रिल 1985 च्या जी.आर.मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी समिती नेमली.काल 6 सप्टेंबर ला या समीतीला दिलेली सहा महीन्याची मुदत संपली.तरी समितीचे एका कोर्ट आदेशाच्या निर्णयाच्या अभ्यासाचे काम पुर्ण झाले नाही.

काल राज्य शासनाने वडणे समितीला आणखी दोन महीन्यांची मुदत वाढवुन दिल्याचा जि.आर.काढल्याने गोंड गोवारी जमातीत तिव्र नाराजी व असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे कालचा मुदतवाढीचा शासन निर्णय रद्द करुन त्वरित आचारसंहीता लागण्याआधी वडणे समिती कडुन अहवाल प्राप्त करुन कोर्ट निर्णयाची अंमलबजावणी करुन गोंड गोवारी जात व वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करावे अन्यथा न्याय नाही तर मत नाही ही भुमिका घेत येत्या विधानसभा निवडणुकीवर संपुर्ण विदर्भात बहीष्कार टाकू असे आदिवासी आरक्षण संरक्षण समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पञकातुन शासनास कळविले आहे.