सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
• शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन. महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता. पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार (जलसंपदा विभाग)
• आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार, धोरणास मान्यता ( गृहनिर्माण विभाग)
• लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार, कर्ज उभारण्यास मान्यता ( नगरविकास विभाग)
• आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ. (आदिवासी विकास विभाग)
• अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार; अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय ( आदिवासी विकास विभाग)
• विना परवानगी झाड तोडल्यास आता 50 हजार दंड (वन विभाग)
• महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार (उद्योग विभाग)
• कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण)
• न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा (विधी व न्याय विभाग)
• सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट (महसूल विभाग)
• जुन्नरच्या श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय (सहकार विभाग)
• ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार; अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन (सांस्कृतिक कार्य विभाग)