योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आदिवासींचा संघर्ष

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

मारेगाव : दुर्गम व डोंगराळ भागातील आदिवासी बहुल असलेल्या मारेगाव तालुक्यातील आदिवासी समाज बांधव हा विवीध विभागाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या जनकल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत असल्याने, आजही तालुक्यातील आदिवासी समाज बांधवांचे जीवनमान खालावलेलेच आहे.

तालुक्यात गोंड कोलाम प्रधान (परधान) व पारधी ह्या जमाती असून यातील कोलाम व पारधी ह्या जमातीतील लोक डोंगर,द-या नजीक बेडा पोळात वस्ती करून आहेत तर गोंड आणि प्रधान समाजाची लोकं गाव वस्तीत आहेत, पण यांना ग्रामपंचायत पातळीवरील असलेल्या योजना मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.

आरक्षण असल्याने राजकीय पदे मिळत आहेत पण ती नामधारी बनली आहे. सत्ता सूत्रे आणि निर्णय हे आजही गैरआदिवासीच्या हातातच आहे. तालुक्यातील 38 किलोमीटर अंतरावर एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय आहे. पण या कार्यालयातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनाही पाहिजेत त्या प्रमाणात तालुक्यातील गरजूना आदिवासीना दिल्या जात नाही, या प्रकल्प कार्यालयात दलाल सक्रिय झाले असून त्यांच्या मार्फत जो जाईल त्यांनाच लाभ दिल्या जात आहे. तसेच या कार्यालयात वर्षांनो वर्षापासून तेच ते कर्मचारी कार्यरत असून लागेबांधे दलालांशी जुडले आहेत.

तालुक्यात एकूण 56 ग्रामपंचायती असून 24 गावे हे पेसा मध्ये येतात या ग्रामपंचायतीचे सरपंच हे कायमस्वरूपी आदिवासी असतात. तालुक्यातील एकूण गावापैकी 52 गावे हे पेसा क्षेत्रात येतात. पण या सर्व गावे सार्वजनिक व वयक्तिक विकासात खूप मागे आहेत. 

रस्ते, विद्युत, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार ह्या सुविधापासून आजही आदिवासी गावे वंचित आहेत.