चेतन पवार : सह्याद्री चौफेर
दारव्हा : तालुक्यातील केंद्र शासन व राज्य शासन दरवर्षी पर्यावरण संतुलनासाठी नवनविन योजना राबवून प्रोत्साहन देतात.त्यासाठी शासकीय तिजोरीतील पैसा खर्च केला जातो. यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावरून उपाययोजना सुचविल्या जातात. पर्यावरण संतुलनासाठी समित्या स्थापन केल्या जातात; मात्र अनेक ठिकाणच्या समित्या केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून येते.
ठिकठिकाणी एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन करून केवळ वृक्षारोपण केले जाते. वृक्षारोपण करून प्रसिद्धी करून घेतली जाते. करोडो रूपयांचा निधी दरवर्षी वृक्षारोपणावर खर्च केल्या जातो, पण लावलेल्या रोपट्यांचे जतन कोण करणार, हा प्रश्न नेहमीच सगळ्यांना भेडसावत आहे. यासाठी या संदर्भातील कायद्याची काटेकोरपने अंमलबजावणी झाली तर प्रदुषणावर नियंत्रण ठेवता येईल; मात्र या कायद्याची काटेकोरपने अंमलबजावणी होत नसल्याने संतुलीत पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा बट्ट्याबोळ केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
पर्यावरण संतुलनाकरिता विविध घटकांना महत्त्व दिले आहे; मात्र सामाजिक संस्था, योजनेअंतर्गत शासकीय, निमशासकीय,खासगी सहकारी उद्योगांकडून वृक्षारोपण करण्यात येते. याचा प्रचार व्हावा यासाठी प्रसिद्धी केली जाते; मात्र लावलेल्या झाडांची देखरेख ते झाड मोठे होईपर्यंत केली जात नाही. उद्योग चालविण्यासाठी परिसरातील अन्य घटकांवर विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी अट असते. उद्योग सुरू करताना त्यांचा करार केला जातो, मात्र उद्योग सुरू करण्यासाठी एकदा शासकीय अनुमती मिळाली की नियमाकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष होत असते.
शासकीय स्तरावरील वृक्षारोपण व त्यांचे जतन करणे, यासंदर्भात कानाडोळा केला जातो. पाच रूपयाच्या रोपट्याचे वृक्षारोपण करताना आणि त्याची प्रसिद्धी करण्याकरिता समारोह घेतल्या जातो. ज्या ठिकाणी हे काम होत नसेल तेथे संबंधित अधिकारी यांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.