गडचिरोली जिल्ह्यात आता ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे जात प्रमाणपत्रे निर्गमित होणार

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी व गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नाने गडचिरोली जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्यासाठी आता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे जात प्रमाणपत्रांची नक्कल, खोटी प्रकरणे रोखण्यास मदत होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक विजेत्या लेजीटडॉक (LegitDoc) या स्टार्टअपची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सध्या डिजिटल स्वाक्षरी केलेली जात प्रमाणपत्रे नागरिकांना महाऑनलाइन पोर्टलद्वारे जारी केली जातात. तथापि, बहुसंख्य लोक सोयीच्या दृष्टीने जात प्रमाणपत्रे कागदी प्रिंटच्या स्वरूपात बाळगतात आणि यामुळे छापील कागदांवरील डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणित करणे शक्य होत नाही. डिजिटल स्वाक्षरी असलेली प्रमाणपत्रे जारी करूनही आज जात प्रमाणपत्रांची नक्कल आणि खोटी प्रकरणे निदर्शनास येतात. हे टाळण्यासाठी आता ब्लॉकचेन प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पॉलीगॉन POS तंत्रज्ञानाचा वापर करून जात प्रमाणपत्रे ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे प्रमाणित करता येणार आहेत. प्रत्येक जात प्रमाणपत्रावरील महत्त्वाचे तपशील पॉलीगॉन POS ब्लॉकचेन सिस्टीमद्वारे क्रिप्टोग्राफिक QR कोड स्वरुपात दर्शविले जातील. या QR कोडद्वारे शासकीय विभाग अथवा इतर कोणत्याही कार्यालयांना या प्रमाणपत्राची पडताळणी व सत्यता सत्यापित करणे शक्य होणार आहे. या उपक्रमाचा पहिला टप्पा गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली उपविभागात राबविला जात असून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या एटापल्ली आणि भामरागडमधील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.

या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, गडचिरोली जिल्हाधिकारी संजय मीना, सहायक जिल्हाधिकारी शुभम गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली एटापल्ली उपविभाग कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील सुमारे 65 हजार जात प्रमाणपत्रांची माहिती पडताळण्याचे काम सुरू आहे. पुढील एका महिन्यात जात प्रमाणपत्रांचा सर्व डेटा ब्लॉकचेन प्रणालीमध्ये भरला जाणार आहे. QR कोड असलेली ब्लॉकचेन-सक्षम जात प्रमाणपत्रे जिल्ह्यातील सामायिक सेवा केंद्रांद्वारे (Common Service Centre) नागरिकांना प्राप्त करता येतील.

याबाबत श्री. कुशवाह म्हणाले की, भारतातील काही सर्वात मोठ्या स्टार्टअप्सच्या यशोगाथांचे मूळ महाराष्ट्रात आहे, ज्या की आज जागतिक स्तरावरही यशस्वी ठरत आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहांतर्गत विजेत्या ठरलेल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन, सेवेच्या प्रकल्पांची शासनाच्या विविध विभागांबरोबर प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यासाठी 15 लाख रुपयांचे कार्यालयीन आदेश देण्यात येतात. हा उपक्रम प्रशासनात नाविन्यता आणण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

सहायक जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता म्हणाले की, या नावीन्यपूर्ण यंत्रणेमुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्रांच्या गैरवापरास आळा बसेल. येणाऱ्या काळात जिल्हा प्रशासनद्वारे नवीन प्रमाणपत्रे ब्लॉकचेनद्वारे निर्गमित केले जातील.

लेजीटडॉक (LegitDoc) स्टार्टअपचे सहसंस्थापक नील मार्टिस म्हणाले की, प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमधे वेब/ब्लॉकचेनसारख्या अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याची बाब अतिशय महत्वकांक्षी व लक्षणीय आहे. अशा उपक्रमांमुळे येणाऱ्या काळात आमुलाग्र सकारात्मक बदल दिसतील.

ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे निर्गमित केलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांची सत्यता अवघ्या 10 सेकंदांत सत्यापित करता येते. कुठल्याही प्रकारच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आज जागतिक स्तरावर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे.