चाळीस वर्षापासून पाण्यासाठी वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांना न्याय मीळेल का?

सह्याद्री न्यूज | नंदकुमार मस्के 

महागांव, (०१ संप्टें.) : विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी जास्तीत जास्तं जमीन सिंचनाखाली घेण्यासाठी शासन कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च करीत आहे शेत तळे, विधंन विहीर, बोअरवेल, लिफ्ट ऐरीगेशन, सामुहिक शेततळे ईत्यादी बाबीवर कोट्यावधी खर्च होत आसतांना महागाव तालुक्यातील १९८० च्या दशकात हरीत क्रांतीचे प्रणेते स्व. वसंतराव जी नाईक साहेब यांच्या दूरदृष्टीने व प्रयत्नाने निर्माण झालेल्या अधर प्रकल्पाचे पाणि आध्यापही शेवटच्या टप्प्यातील शेतजमीनीला मीळत नाही. चाळीस वर्षात केवळ चाळीस कि.मीटर सुध्दा पाणी देवु शकलेले नाहीत. वास्तविक या पुसप्रकल्पाचे डाव्या कालव्याची लांबी ५० की.मीटर आहे. व वितरीकेचे काम १२ कि.मीटर केल्याचे नमूद आहे. मात्र महागाव तालुक्यातील भोसा, पोहंडुळ, तीवरंग, धनोडा, कोनदरी, वाकान याच लाभक्षेत्रातील शेतजमिनीला पाणी आजवर देऊ शकले नाही. ते शेतकरी सुध्दा ओरड करत आहेत. आर्णी तालुक्यातील ५ गावातील २७ वर्ष संघर्ष करणाऱ्या संघर्ष समितीने आखेर जमीन परत करण्याची मागणी रेटुन धरली असुन सतत पाठपुरावा करुन सुध्दा आद्याप कोणत्याही राजकीय पक्षांनी किवा लोकप्रतिनिधीनी यात लक्ष घातले नाही. आखेर ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांच्या समस्या ची जाण असणार्या ना. बच्चु कडु यानां आप बीती कथन केल्यानंतर लगेचच संबधीत विभागास आदेश देऊन तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मागील ३९ वर्षापासून संघर्ष करत आसलेल्या समीतीला थोडा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या आजपर्यंत च्या संघर्षाला फलप्राप्ती चा योग जवळ येत आसल्याचे दिसुन येत आहे. २००९ मध्ये माहितीच्या आधीकारात प्राप्त झालेल्या संबंधित सिचंन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी पाणी देण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट पत्रक समिती जवळ असून हा या अहवालातील मुख्य पुरावा आहे. प्रत्यक्ष मोका पाहणीत सुध्दा कालव्याचे पाणी मागील चाळीस वर्षात कधी गेले नाही आणि जमीन हस्तांतरण केली. तिथपर्यंत कालव्याचे काम सुध्दा आजपर्यंत झाले नाही हे वास्तव चित्र असताना एकदंरीत या ५२ शेतकऱ्यांना वेठीस धरून त्यांची जमीन अल्प मोबदल्यात संपादीत करुन पाणी मिळणार या आश्वासनातुन त्यांची फसवणुक केली. आज पर्यंत जिथ पर्यंत कालव्याचे काम झाले तिथपर्यंत सुध्दा पाणी  नेण्यास असमर्थ आसलेल्या सिंचन विभागाने नाहक त्रास देऊन काय साध्य करावयाचे असेल ? असा प्रश्न संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विवेक दहीफळे, प्रशांंत जाधव, विवेक पांडे, नारायण व्यवहारे व पाच गावातील शेतकरी करीत असुन शासनाने आता लक्ष न घातल्यास टोकाची भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे. मा.मुख्यमंत्री यांना रीतसर सामूहीक आत्महत्येची परवानगी सुध्दा मागीतलेली आहे. यावरून ना. बच्चु कडू यांनी गंभीर दखल घेत यावर शेतकर्‍यांना, या जाचातुन लवरात लवकर सोडवण्याचे तडक आदेश अमरावती येथील सुनावणी दरम्यान दिले आहेत. आता तब्बल चाळीस वर्षातील संघर्षाला यामुळे नक्कीच दिलासा मिळणार असल्याने प्रकल्प पिडीत शेतकरी आशा दर्शवित आहे.