गडचिरोली जिल्हा वर्धापन दिन विशेष ! आज ३९ वा वर्धापन दिन- जिल्ह्याचे खरे शिल्पकार बाबुराव मडावी

जिल्ह्याचे खरे शिल्पकार बाबुराव मडावी 

संकलन | किरण घाटे

चंद्रपूर जिल्ह्याचे भौगोलिक विभाजन करीत असताना गडचिरोली-चिमूर ब्रह्मपुरी असे तीन नावे पुढे होते. ब्रम्हपूरी चे तत्कालीन आमदार बाबासाहेब खानोरकर यांनी ब्रह्मपुरी जिल्हा व्हावा यासाठी खूप परिश्रम घेतले. ब्रह्मपुरी जिल्हा रेडिओ/आकाशवाणी, वृत्तपत्रातून घोषित झाला असताना अशावेळी वेळेवर गडचिरोली जिल्हा घोषित करणे अवघड आहे असे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बाबुराव मडावींना सांगितले. मुख्य अडचण काय आहे असा बाबुरावजींनी थेट प्रश्न इंदिराजींना विचारला तेव्हा गडचिरोली जिल्हा नकाशा, टोपोशिट उपलब्ध नाही म्हणून वेळेवर घोषित करता येणार नाही असे इंदिराजींनी म्हटल्यावर मडावी यांनी ताबडतोब आदिवासींचा व जिल्ह्याचा विकास कसा होऊ शकतो हे सविस्तर लक्षात आणून पटवून दिले. आणि वैनगंगा नदीच नैसर्गिक सरहद्द असल्याचे सांगत नदीच्या काठाकाठाने जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात ते यशस्वी झाले.जिल्हा निर्मिती प्रक्रियेत अनेकांचे परिश्रम लागले. बाबुरावजीं सोबत प्रत्यक्ष काम करण्याचा सहवास मला १९९८ पासूनच लागला. त्यांना अनेकदा ऐकण्याचा प्रसंग आला.मी नागपूर आमदार निवास मध्ये होणार्‍या प्रत्येक मिटींगमध्ये सहभागी झाले आहे. त्यांच्या कार्याची पद्धती जवळून पाहत असताना लक्षात येत होते की बाबुराव मडावी यांना दुर्गम भागातील आदिवासींविषयी,विद्यार्थी, युवक व महिला,शेतकरी यांचे विषयी मोठी तळमळ होती. हे सारे विकासप्रक्रियेपासून दूर राहिलेले घटक होते. आपल्या भाषणातून याची खंत ते नेहमीच बोलून दाखवत असत. आदिवासी माणूस का मागे पडतो! भामरागडचा माणूस विकासापासून वंचित कसा आहे ? अंगभर कपडे, पोटभर अन्न यासह शिक्षण व आरोग्य,रस्ते याबाबतही सातत्याने बाबुराव मडावी यांनी आपल्या कार्यातून व भाषणाद्वारे सत्यस्थिती सरकारच्या लक्षात आणून देत असत. सरकार दरबारी सातत्याने ते प्रश्न मांडत राहिले. आदिवासी आश्रम शाळां ची आवश्यकता, विकास व वर्तमानातील अवस्था यावर ते बोलत राहत. नागपूर चा विद्यार्थी व या दूर्गम भागाचा विद्यार्थी यांची तफावत ते समजून सांगत. आर्थिक विकास व रोजगार हा विकासाचा महत्त्वाचा घटक ठरतो. पण अपेक्षित विकास दिसत नाही. आदिवासी विकास विभागाचा कोट्यवधीचा निधी खर्च झालेला आहे. कॅल्क्युलेशन केले तर दरडोई रक्कम वाटप केली असती तरी आदिवासींनी आपला विकास आपणच केला असता असे बाबुरावजी मडावी साहेब खोचकपणे सरकारपुढे मांडत असत. अ. भा आदिवासी विकास परिषदेचे जे जे मेळावे झाले त्यांच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीच राहायचे. गोंडवाना एक्सप्रेस नागपूर असो किंवा गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली यासाठी त्यांनी अव्याहतपणे पाठपुरावा केलेला आहे. त्यांच्या वयाच्या ७५ व्या वर्षी अमृत महोत्सव सोहळ्याच्या निमित्ताने जमलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या पुढे त्यांनी आपल्या उरलेल्या ७५ कामाचा जाहीरनामाच पुढे ठेवला होता. गडचिरोली - चिमुर लोकसभा यांच्या अथक परिश्रमाचा परिणाम आहे. आज गडचिरोली जिल्ह्यात तीस वर्षाचा होत असताना बाबुराव मडावी त्यांचे साथीदार व गडचिरोली वासियांच्या विकासात्मक दृष्टिकोन यावर नजर फिरवली तर निश्‍चितपणे बाबुरावजी यांचे स्वप्न अर्धवट राहिलेले दिसते. याला शासन-प्रशासन जनप्रतिनिधी जबाबदार आहेत की कोण ? यावर सुद्धा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक घटकांनी आपली जबाबदारी पेलताना जिल्हा सक्षमीकरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन तपासून घेतला पाहिजे. ठळक मानाने पाहिले तर जिल्हा परिषदेचे पंचायत विभागाचे अंतर्गत येणार्‍या ग्रामपंचायत, पंचायतसमिती, आदिवासी विकास विभाग, महामंडळे बांधकाम विभाग, सिंचन विभाग, कृषी, महसूल खाते, वन खाते यांचा आढावा घेऊन आरोग्य शिक्षण अर्थ रोजगार व कृषी यावर अजूनही किती काम करणे अपेक्षित आहे हे समजेल. या जिल्ह्याचे पहिले पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे ह्यांनी गडचिरोली जिल्हा विकास संदर्भाने माझेशी बोलताना म्हणाले की गडचिरोली जिल्हा निर्मिती नंतर १८ वर्षे जिल्हेच झाले नाही. पुढे बाकीचे १९९७-१९९८ सेनेचे शासन काळात झाले. या जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती व्हायला पाहिजे होती पण ती होऊ शकली नाही. याची खंत गडचिरोली विषयी बोलताना सांगितले.त्यावेळी रस्ते बांधणे आवश्यक होते. शासकीय सायंस काँलेज15 वर्षापासून मिळणे बंद झाले होते, शासकीय अनुदानित लोकांना देऊ कुणाचं तरी अनुदान मंजूरही होते. मात्र कॅबिनेट मध्ये विषय आला नाही. पण शंकररावजींना सांगुन विषेश बाब म्हणून सिनिअर सायन्स कॉलेज केले. इतर जिल्हे झाले पण त्यामानाने कुणालाही न मिळता गडचिरोली ला जमिन व फंड मिळाला. विकासाच्या संदर्भात जिल्हा कुठे असायला पाहिजे असे विचारता रोजगार हाच महत्वाचा ठरतो असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आज प्रशासनाने जी तत्परता दाखवणे गरजेचे होते ती न दाखवता कुठेतरी गुंतागुंत निर्माण करून ऑल इज वेल असा एककल्ली कार्यक्रम दिसत आहे. जिल्ह्यातील विचारवंत, सुज्ञ नागरिकांच्याही प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत. परंतु याविषयी विशेष कोणी बोलताना दिसत नाही. जिल्हा विकासाचा केंद्रबिंदू हा माणूस तथा क्षेत्र या दोन्ही बाबींवर जिल्ह्याची विकासात्मक फार उंची आहे असेही दिसत नाही. तर ७० % पेक्षा जास्त जंगल असलेला आदिवासीबहुल जिल्हा खऱ्या अर्थाने वैभव संपन्न जिल्हा आहे. आर.आर. पाटील (आबा) तत्कालीन पालकमंत्री गडचिरोली गृहमंत्री म .रा. नेहमी म्हणायचे जिल्हा वैभव संपन्न आहे. गगनाला भिडलेली उंच उंच सरळ झाडे तथा सरळ मनाची माणसे येथील वैभव आहे. असे आपल्या प्रत्येक भाषणात आवर्जून म्हणायचे. त्यांना या जिल्ह्याच्या व येथील माणसाच्या विकासाचे वेड होते. सातत्याने ते गडचिरोली वर लक्षात ठेवून असत. पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती च्या काळात गडचिरोलीचा संपर्क तूटून जायचा. त्यांनी पुलांचे काम पूर्णत्वास नेले हे मोलाचे कार्य केले. त्यांचेकडून अधिक योग्य असे काम करून घेता आले असते परंतु गडचिरोलीच्या लोकप्रतिनिधींचा अपुरा अभ्यास किंवा उदासीनताही याला जबाबदार आहे असे वाटते. मी स्वतः प्रत्यक्ष नियोजन सभागृहात असल्याने याची जाणीव अनुभव आहे. जिल्ह्यात कोणता निधी किती आहे व त्याचे नियोजन कसे करावे याचे तारतम्य पाळले जावे मात्र तसे होत नाही. आदिवासी विकास विभाग फार महत्त्वाचा विभाग व कोट्यवधींचा निधी बिग बजेट विभाग आहे. त्याचे नियोजन काय ?संशोधनाचा विषय हे केविलवाणे आहे. काम करताना शासनाच्या संकल्पनेतील प्रशासकीय दृष्टिकोनातून आदिवासी विकास दिसत आहे. तेथे कुणाला हस्तक्षेप करता येत नाही. खरे तर आदिवासी विकास विभागाचे वर्षातून चार वेळा म्हणजे तीन महिन्यातून एकदा आदिवासींचे समाज कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी यांची बैठक बोलावून त्यांचे विकासाबाबतची भूमिका व प्रशासकीय भूमिका याबाबत सविस्तर संवाद, चर्चा घडवून नियोजन करावे.अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच नाहीत, प्रशासक तेथे काम पाहतात. पेसा अंतर्गत ग्रामसभा बनलेल्या नाहीत. पेसा संदर्भात गैर आदिवासी व आदिवासींचे संभ्रम शासन-प्रशासन स्तरावरून दूर केले जात नाही. राज्यपालांची नोकरी भरतीची अधिसूचना यावरून गैर आदिवासींमध्ये आदिवासी विरोधी रोष दिसून येतो. त्याचे खंडन शासन प्रशासन व लोकप्रतिनिधी करत नाही. त्या उलट लोकप्रतिनिधींनी पेसा कायद्यामुळे गैर आदिवासींवर कसा अन्याय झाला आहे हे जाहीर सांगत असतात. सर्व जनतेचा सर्वार्थाने विकास व नियोजन यावर लोकप्रतिनिधींनी भर दिला पाहिजे. खुर्ची टिकवण्यासाठी एक वेगळे युद्ध म्हणून पेसा कायद्याकडे पाहिले जात आहे. हे दुर्दैव आहे. सुरजागड, कोरची भागात खनिज ,खाण ह्याबाबत पर्यावरणीय सिद्धांत कुचकामी ठरवून आदिवासी हक्काचे हनन होताना आपण बघतो. रोजगाराच्या नावाखाली खाणी /खनिज संपत्तीची उघड लुटमार होत आहे. स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी शासन पुढाकार घेत असेल, तर त्या लोह प्रकल्पास स्थानिकांनाच परवानगी देऊन पर्यावरणीय निकष लावून ते खोदकाम करणे आवश्यक होते. परंतु अदानी, अंबानी सारख्यांना ते देण्यामध्ये शासन अग्रेसर दिसत आहे. महामहिम राज्यपाल या संदर्भात 'ब्र' शब्द काढत नाहीत. दोन वर्षांचा प्रचंड मोठा कोरोना काळ साऱ्यांनीच भोगला आहे. जे विदारक दृश्य जगभर पाहिले त्याचे परिणाम गडचिरोली वरही पडले. काही काळासाठी गडचिरोली पण थरारून गेली होती. परंतु जनतेचा संयम डॉक्टरांची व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सेवावृत्ती, पत्रकारांच्या सहकार्याची भावना युवक काँग्रेसच्या व सेनेच्या माध्यमातून चहा नाश्ता व अन्नदानाचा दिलासादायक उपक्रम या बाबी अभिमानास्पद ठरल्या. विकासाच्या संदर्भात गडचिरोलीच्या कानाकोपऱ्यातून फिरून येताना प्रामुख्याने जिल्ह्याला कशाची गरज आहे हे समजते. देश पातळीवर जिल्ह्याची कुपोषण, नक्षलवाद अशी ओळख पुसून वेगाने समृद्ध होत जाणे या जिल्ह्यासाठी कठीण नाही. त्याला इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. तेंदुपत्ता, मोहा फुल, वनउपज याद्वारे आर्थिक शाश्वत विकास साधता येऊ शकतो. लघुउद्योग निर्माण करण्यासाठी खूप कसरत करायची गरज नाही. युवकांच्या भविष्याची जबाबदारी घेऊन त्यांना योग्य दिशा निर्देश करणे फार गरजेचे आहे. जिल्हाभरातील आयटीआय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राची अवस्था याकडे लक्ष देणेही गरजेचे वाटते . कृषी विभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर काम करण्याची गरज आहे. या जिल्ह्यामध्ये कृषी विद्यापीठ स्थापन झालेले आहे. या अनुषंगाने अतिशय चांगले काम करता येऊ शकते. जिल्ह्याची संस्कृती, प्रथा, परंपरा व मानसिकता यांचा मेळ घालणे सोपे काम नाही. आदिवासी विकास विभागाचा निधीचे सामाजिक अंकेक्षण गरजेचे आहे का ? तो कोणी व कसा केला गेला पाहिजे याचं नियोजन खऱ्या अर्थाने व्हायला पाहिजे. पोलीस जनजागरण मेळावे हे आदिवासी व पोलीस प्रशासन यांच्यात विश्वास निर्माण करणारे ठरावे. पोलिस प्रशासनाने देखील आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. गोंडवाना विद्यापीठाचे दायित्व विकास, आदिवासीची संस्कृती हा संशोधनाचा विषय ठरतो. दारूचा महापूर, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य व कुपोषण असले तरी या जिल्ह्यात जे संस्कार आहेत ते कुठेही नाहीत. शासन प्रशासनाने, समाजसेवी संघटना, बचत गट, युवक यांचा उपयोग जिल्ह्याच्या विकासासाठी वैभव संपन्न करून देणारा ठरू शकतो. जिल्ह्याचे शिल्पकार बाबुरावजी मडावी यांचे स्वप्न साकार करता येऊ शकते.

~ लेखिका : कुसुम ताई अलाम  

आदिवासी सेवक तथा माजी जि.प.सदस्य

गडचिरोली (9421728489)