सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे
वणी, (ता.२१) : केंद्र सरकार व राज्य सरकार महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरले असून वाढत्या महागाईमुळे सामान्य जनतेचं जगणं कठीण झालं आहे. महागाईचा आलेख वाढतच असून जिनावश्यक वस्तूंच्या किंमती चांगल्याच भडकल्या आहेत. पेट्रोल डिजल व गॅस सिलेंडरचे दर गगनाला भिडले आहेत. विजेचे युनिट दर भरमसाठ वाढले आहेत. महागाईचा भस्मासुर नागरिकांना गिळंकृत करू पहात असतांना केंद्र व राज्य सरकार महागाई कमी करण्याकरिता कोणताही प्रयत्न करतांना दिसत नाही. महागाई दिवसेंदिवस वाढत असून वाढत्या महागाईवर अंकुश लावण्यात अपयशी ठरलेली दोन्ही सरकारे बरखास्त करण्याच्या मागणीला घेऊन वंचित बहुजन आघाडीच्या तालुका शाखेतर्फे आज तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत भारताचे राष्ट्रपती व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना पाठविलेल्या निवेदनातून सरकारे बरखास्त करण्याच्या मागणीसह अन्य काही मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. मागील दीड वर्षांपासून देशासह राज्यात कोरोनाचे संकट आहे. कोरोनाच्या सावटात जनजीवन सुरु आहे. कोरोनामुळे कित्येकांचे रोजगार गेले आहेत, तर कित्येकांचे धंदे बुडाले आहेत. हातावर आणून पानावर खाणाऱ्यांची तर पार वाताहात झाली आहे. येथे पैशा पैशाने माणूस मोहताज झाला असतांना महागाई वाऱ्याच्या वेगाने वाढत आहे. महागाईने कळस गाढला असून नागरिकांचं जीवन जगणं कठीण झालं आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. पेट्रोल, डिजल, गॅस सिलेंडर व विज युनिटचे दर भरमसाठ वाढले आहेत. शेती उपयोगी वस्तूंचे दरही वाढले आहेत. बि-बियाणे व रासायनिक खतांच्या किमतींनीही रान पेटवलं आहे. अशा या महागाईच्या काळात जगायचे तरी कसे ही विवंचना ज्याची त्याचीच झाली आहे. महागाई कमी करण्यात केंद्र व राज्य सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले असून दोन्ही सरकारे बरखास्त करण्याच्या मागणीला घेऊन आज वंचित बहुजन आघाडीच्या तालुका शाखेतर्फे तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या महागाई वाढीच्या धोरणाविरोधात निदर्शने देण्यात आली. तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना विविध मागण्याचे निवेदन पाठविण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीने केलेल्या मागण्यांमध्ये पेट्रोल डिजलचे दर कमी करावे, कोरोना काळातील वीजबिल माफ करावे, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करावे, कोरोना काळात ज्या घटकांना आर्थिक झळ बसली आहे, त्यांना आर्थिक मदत करावी, कोरोना काळात विकलेल्या सरकारी संस्था परत घ्याव्या, ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे रद्द करण्यात आलेले आरक्षण पूर्ववत करावे, ओबीसी समुदायाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, कोरोनाने मृत्यू झालेल्या मृतकाच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी, कोरोना काळात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे अतोनात नुकसान झाले, त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, शेती उपयोगी वस्तूंचे दर कमी करण्यात यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या
धरणे आंदोलनामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष मंगल तेलंग यांच्यासह दिलीप भोयर, किशोर मून, डॉ. आनंद वेले, नरेंद्र लोणारे, प्रषित तामगाडगे, ऍड. विप्लव तेलतुंबडे, सुभाष लसंते, रवींद्र कांबळे, अर्चना वनकर, अर्चना दुर्गे, अंजु पासवान, सुषमा दुधगवळी, सूचिता पाटील, विमल सातपुते, कीर्ती लभाने, कुणाल मोडक, गजानन रामटेके, शकील कुरेशी, अजय खोब्रागडे, दिलीप कांबळे, प्रवीण वनकर, अनिल पाटील, उल्हास पेटकर आदी वंचितचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.