१८ जुलै रोजी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे देशव्यापी आंदोलन

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

वणी : जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने १८ जुलै २०२४ रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घेतला आहे.यापूर्वीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने व जनसंघटनांनी या मागणीसाठी पाठपुरावा केला आहे.कम्युनिस्ट पक्षाच्या विजयवाडा येथे झालेल्या त्रैवार्षिक महाअधिवेशनातही जात निहाय जनगणना करण्यासंदर्भात चर्चा होऊन ठराव मंजूर झालेला होता. याशिवाय कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यसभेत देखील २०१७ साली जातनिहाय जनगणना करावी यासाठी खाजगी विधेयक मांडलेले होते. विविध राज्यामध्ये यासाठी जनजागृती करण्यात आली व आंदोलनेही करण्यात आली.

महाराष्ट्रात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्नित असलेल्या अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलनाच्या वतीने राज्यव्यापी जातनिहाय जनगणना परिषद, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे घेण्यात आली. आता या देशव्यापी मोहिमेचा पुढचा टप्पा म्हणून १८ जुलै रोजी देशभर तहसील कार्यालये,जिल्हाधिकारी कार्यालये व सर्व संबंधित कार्यालयावर आंदोलन होणार आहे.

      

नरेंद्र मोदीच्या सरकारने भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा सातत्याने दावा केला असतानाच वेगवेगळ्या जाती धर्मातील बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करताना दिसत आहेत. भारतीय समाज हा जात वर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे.जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

भारतीय समाज हा जात वर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे.जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.म्हणून अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक,आर्थिक मागासपणाचे मापन करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम साधन आहे.

जातीय द्वेष वाढविणाऱ्या प्रवृत्तींच्या आधारे समाजाचे ध्रुवीकरण करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्याची गरज आहे. २०१४ साली केंद्रात सत्तास्थानी आलेल्या मोदी सरकारने सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला असून 'आरएसएस' ने जाती जातीत भांडण लावून संविधानाच्या विरोधात त्यांना उभे करण्याचे व देशाला अराजकतेकडे नेण्याचा डाव आखला आहे.

गेल्या ७५ वर्षांमध्ये जो विकास झाला त्याचा लाभ विषम प्रमाणात विभागला गेला.उच्च जात वर्गानी या विकासाचा सर्वाधिक लाभ घेतला.गेल्या काही वर्षांमध्ये विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक तरतूद करत असते. मात्र मागास जातींची नेमकी संख्या किती आहे हेच माहिती नसेल तर त्या योजनांना आणि त्यावर मोघमपणे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदीला काहीही अर्थ राहत नाही. म्हणून देखील जातनिहाय जनगणना तातडीने होणे आवश्यक आहे.

१९३१ साली झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर मागास जातींसाठी कल्याणकारी योजनांची आखणी केल्याने अपेक्षित विकासाचा टप्पा गाठता आला नाही,असे देशभरातील अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. म्हणून सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत आहे. युपीए सरकारने २०११ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली परंतु तिच्या अंतिम निष्कर्षाआधीच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकार पायउतार झाले. त्यानंतर २०१४ साली केंद्रात सत्तास्थानी आलेल्या मोदी सरकारने सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला असून जाती जातीत भांडण लावणाऱ्या  आर. एस. एस व भाजपाने जातीनिहाय जनगणना केल्यास जातीवाद वाढतो अशी ढोंगी भूमिका घेऊन विरोध केला आहे.

      

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतःला मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणवून घेतात पर्ंतु जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर मौन धारण करतात. ही दुटप्पी नीती आता जनतेच्या लक्षात आली आहे. बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना केली त्याला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांसह इतरही कम्युनिस्ट पक्षांनी पाठींबा दिला.परंतु आर.एस.एस. नी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्याने जातीनिहाय जनगणनेच्या निष्कर्षानुसार या सरकारने वाढविलेली आरक्षण मर्यादा रद्द करण्यात आली.म्हणून केंद्र सरकारने यासंदर्भात भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

   

महारष्ट्र शासनाने जातीनिहाय जनगणनेच्या ठराव विधीमंडळात करुन केंद्राकडे शिफारस करावी अशी मागणीही भाकप करीत आहे. दर दहावर्षानी जनगणना होत असते. २०११ नंतर ही जनगणना २०२१ मध्ये व्हावयास पाहिजे होती.मात्र मोदी सरकारने ही जनगणना अद्यापही सुरू केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त नसावी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन्यायकारक असून केंद्र शासनाने ५० टक्केची ही मर्यादा उठवावी अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या आंदोलनाद्वारे करण्यात येत आहे.