जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणात अनेक तृट्या; शेतकऱ्यांत नाराजी

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मारेगाव : २०२४-२५ सालाचे पिककर्ज वाटप करण्याकरीता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून नुकतेच धोरण जाहीर झाले असुन त्या धोरणामध्ये अनेक तृट्या असल्याने सहकारी संस्थाचे कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप पसरलेला आहे. हे अन्यायकरक धोरण तत्काळ रद्द करून नवीन धोरण राबवत सर्व शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटप करावे, अशी मागणी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व ग्राम, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ,यांच्या वतीने आज (ता.३०) एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी यांना तहसीलदार निलावाड यांच्या मार्फत करण्यात आली.

शासनाने ठरवुन दिलेल्या नियमाप्रमाणे सहकारी संस्थाचे सभासद ३१ मार्च पुर्वी नियमित भरणा केला गेला तसेच काही कारणाने थकीत सभासद असल्याने त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत एकमुस्त रक्कम भरणा ची योजना (ओटीएस) त्यामध्ये सुध्दा मागील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना समाविष्ट करून घेतले व त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने संस्थेच्या सभासदांना वाटप सुध्दा दिला. परंतु या चालु हंगामत मात्र, काही जणांना कर्जवाटपातुन वगळण्यात आल्याचे धोरणामध्ये दिसुन येत आहे, परंतु अशा ओटीएस च्या शेतकऱ्याना वाऱ्यावर सोडण्याएवजी वाटप करण्यात यावा. अशी निवेदनकर्त्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांची दिवसेंदिवस दयनिय अवस्था पाहता शेतमालाला भाव नाही. मात्र शेतीला लागणारे सालगडी, बियाणे खते, औषधे, मजुर, यामध्ये भरपुर अशी वाढ होत आहे. परंतु शेतकऱ्यांकडून नियमित कर्जाचा भरणा करुन सुध्दा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मुद्दलइतकेच वाटपाचे धोरण ठरवुन दिल्यामुळे संस्थेच्या सभासदांना वाटप करणे अवघड झाले आहे. व यामध्ये शेतकरी पुर्णतः हतबल झाले आहे. अनेक शेतकरी शेतीला कंटाळुन आत्महत्या करीत आहे. शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडे देडी-दुपट्टीने कर्ज काढावे लागत आहे. इतर बँका शेतकऱ्यांना दारात उभे ठेवत नाही. अशातच आपली बँक म्हणुन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत सहकारी संस्थांच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना जो कर्ज पुरवठा होत असतो,त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने हात वर केल्याचे दिसुन येत आहे.तसेच १ एप्रिल

नंतर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुध्दा वाटपासंबंधीचे धोरणामध्ये कसल्याही प्रकारची हमी दिलेली नसल्याने कर्जदार कर्ज भरणार नाही व पर्यायाने संस्थेचे थकीतचे प्रमाण वाढल्याशिवाय राहणार नाही.

अत्यंत किचकट आणि सुरवातीपासून शेवटपर्यंत गोंधळात टाकणारे धोरण असल्याने त्यातून संस्थेबद्दल असलेली नाराजी अधिकच वाढली आहे. आधीच कर्ज वाटपासाठी विलंब होत आहेत. नवीन हंगाम अवघ्या एक महिन्यावर आलेला आहे. त्यामुळे सदर बाबीचा विचार करुन शेतकऱ्यांच्या सोयीने कर्ज वाटप देण्यात यावे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे कर्ज वाटपाचे धोरण बदलून त्वरित नवीन धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे करावे,अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. अन्यथा सहकारी संस्था ह्या कर्ज वाटपच करणार नाही असा इशाराही देण्यात आला आहे. 

निवेदनावर अध्यक्ष वसंत आसुटकर, अध्यक्ष मनोहर गेडाम, अध्यक्ष गजानन किन्हेकर,अध्यक्ष दिनेश मोहितकर, अध्यक्ष सुदर्शन टेकाम, अध्यक्ष दादाराव टेकाम,उपाध्यक्ष गजानन घोटेकर, अध्यक्ष संदीप आस्वले, अध्यक्ष गणू थेरे, उपाध्यक्ष माणिक पांगुळ, संचालक मारोती गौरकार, संचालक अरविंद वखनोर, संचालक मारोती सोमलकर, संचालक अशोक धोबे, माजी संचालक मारोती ठोंबरे, माजी अध्यक्ष नानाजी डाखरे, संचालक गोपाल खामणकर यांच्या सह इतरही सदस्यांच्या सह्या आहेत. 

कर्ज वाटपामध्ये अनेक जाचक अटी जिल्हा बँकेने संस्थेवर लादल्या गेले आहे. यावरून असे दिसुन येते की, जणुकाही बँकेला शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करावयाचेच नाही असे दिसुन येत आहे. शेतीकरीता लागत असलेले भांडवल हे दरवर्षी वाढत असुन जिल्हा बँकेने मात्र जेवढी रक्कम शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च पुर्वी भरणा केली तेवढाच वाटप त्यांना देण्याचे धोरणात म्हटल्या गेले आहे. त्यामध्ये उदा. मागील वर्षी १ लाख उचल केलेल्या शेतकऱ्यांना जीएसटी, सीएसटी, शेअर्स, प्रोसेस फी च्या माध्यमातुन दीड ते दोन हजार रुपये कटोती करुन ९८०००/- रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात मिळतात व परत पुन्हा नवीन कर्ज मिळण्याकरीता ३१ मार्च पुर्वी एक लाखाचा भरणा करून सुध्दा कर्ज वाटप त्यांना एक लाखापेक्षाही कमी मिळतात अशा परीस्थीतीमुळे शेतकऱ्यांनी काय करायचे हा प्रश्न अनेक कर्जदार शेतकऱ्यांना पडला आहे.