सह्याद्री चौफेर | अतुल खोपटकर
मुंबई : शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन शैक्षणिक साहित्याकरीता व इतर आवश्यक खर्चाकरीता देण्यात येते. या विद्यावेतनात मागील ४० वर्षात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाई दराच्या व शैक्षणिक साहित्यामध्ये खर्चामध्ये झालेल्या वाढीनुसार विद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशिक्षणार्थीकडून करण्यात येत होती.
या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक समाजातील व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येईल. याकरिता शासनावर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे.