राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या घराचा मालकी हक्क मिळणार आहे. यामुळे सुमारे ३० लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
५०० चौ. फूटांपर्यंत मोफत पट्टा
५०० चौ. फुटांपर्यंतचं अतिक्रमण मोफत नियमित केलं जाईल.मोठ्या अतिक्रमणांसाठी बाजारभावानुसार दंड आकारला जाईल.घर कायदेशीर होणार म्हणजे बँक कर्ज, घरकुल योजना मिळणं सोपं होणार!
२०१८ मध्ये झाला होता निर्णय, आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
२०१८ मध्ये घेतलेला निर्णय आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारामुळे प्रत्यक्षात उतरवला जातोय.
प्रधानमंत्री आवास योजनेस बळकटी
प्रधानमंत्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी जमिनीचा मालकी हक्क असलेली जमीन असणे बंधनकारक आहे, या निर्णयामुळे घरकुल योजनेसाठी पात्रता निर्माण होईल.
गायरान व झुडपी जंगलातील बांधकामांचे काय?
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे – २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांना संरक्षण मिळण्यासाठी.
अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
• ग्रामसेवक/तलाठी यादी तयार करतील
• पात्र लोकांना अर्ज करण्यास सांगितले जाईल
• पंचायत समिती, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजुरी
स्थानिक संस्थांना महसूल वाढणार
मालमत्ता करामुळे ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांना उत्पन्न मिळेल.
तुमचं नाव यादीत आहे का?
• ग्रामसेवक / तलाठ्यांशी संपर्क करा
• यादीत नाव आहे का हे तपासा
• वेळेवर अर्ज करा आणि आपली जमीन कायदेशीर करा!