सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
वणी : शहराचा प्रारूप विकास आराखडा (डी.पी. प्लॅन) नुकताच जाहीर करण्यात आला असून, दिनांक ३० जुलै २०२५ ही हरकती व सूचना नोंदविण्याची अंतिम मुदत ठरविण्यात आली आहे. मात्र, सद्यस्थितीत वणी नगर परिषदेमध्ये कोणतेही लोकप्रतिनिधी निवडून आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत, जनतेचे प्रतिनिधीत्व न करता शहराचा आराखडा पुढे रेटणे म्हणजे नागरी हक्कांवर अन्याय करणं असल्याचा गंभीर आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला आहे.
संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष अजय पांडुरंग धोबे यांनी यासंदर्भात नगर परिषदेला निवेदन सादर करून हा आराखडा तात्काळ स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, "डी.पी. आराखड्याबाबत शहरातील सामान्य नागरिक, व्यापारी, गृहनिर्माण संस्था, शेतकरी यांना कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. यामध्ये झोनिंग, रस्त्यांचे आरक्षण, मालमत्तांवरील हस्तक्षेप यासंदर्भात अनेक गंभीर आक्षेप असून, नागरिकांचा सहभाग नोंदविण्याची प्रक्रिया केवळ औपचारिक ठरत आहे."
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
वणी शहराचा डी.पी. आराखडा तात्काळ स्थगित करण्यात यावा,नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येईपर्यंत आराखड्यावर अंतिम मंजुरी देऊ नये,नागरिकांच्या सहभागासाठी सर्वपक्षीय व सर्वस्तरीय खुली सल्लागार बैठक आयोजित करण्यात यावी,
सर्व आलेल्या हरकती व सूचना यांच्यावर लेखी प्रतिसाद द्यावा, संभाजी ब्रिगेडने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, "स्थानिक स्वराज्य प्रतिनिधींशिवाय व जनतेच्या विश्वासाशिवाय आराखडा मंजूर केला गेला, तर जनआंदोलन करण्यात येईल."