सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
मारेगाव : वणी विधानसभा मतदार संघात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ९ ऑगस्ट पासून शेतकरी न्याय यात्रेचे आयोजन करण्यात आले असुन त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी संघटना तयार आहे परंतु शेतकरी न्याय यात्रेत बिगर सातबारा शेतकरी महिला पुरूषांना न्याय मिळेल काय असा प्रश्न बिगर सातबारा शेतकरी संघटना आणि त्या संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाला केला आहे.
पुढें प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे की, भारत हा कृषी प्रधान देश आहे या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक समाजाच्या लोकांची कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे सध्यस्थितीत जरी जाती जातीत विभाजन करण्यात आले असले तरी प्रत्येक समाजाच्या विभागलेल्या समूहात बिगर सातबारा शेतकरी आहेत फक्त सातबारा नावावर नसल्याचे कारण पुढे करून शासनाकडून भेदभावाची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून केला आहे.बिगर सातबारा शेतकऱ्यासोबत विद्यमान सरकार भेदभाव करत आहे आणि विरोधी पक्ष हा बिगर सातबारा शेतकऱ्याकडे अक्ष्यम्य प्रमाणात दुर्लक्ष्य करत असल्यामुळे नेमक दलीत आदिवासी भूमिहीन ओबीसी गरीब मराठा तथा सातबारा नावावर नसलेल्या लोकांच्या न्याय हक्कासाठी काँग्रेस पक्ष लक्ष देऊन त्यांच्या भावनाची कदर करेल काय, कारण पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वन जमीन धारकांच्या न्याय हक्कासाठी एका वर्षात कायदा घोषित करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते.
देश्यात जरी काँग्रेस पक्षाच्या जागा निवडून आलेल्या नसल्या तरी चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघातून विद्यमान खासदार सौ प्रतिभा धानोरकर यांना वणी विधानसभा मतदार संघात जास्तीत जास्त मत दलीत आदिवासी समाजाच्या लोकांनी दिले त्याबाबत संघटनेने त्यांना काँग्रेस पक्ष्याचे जेष्ठ नेते राजू यल्टीवर यांच्या दिग्रस येथील निवासस्थानी जाऊन बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते उरकुडा गेडाम व शामादादा कोलाम ब्रिगेड च्या प्रदेश अध्यक्षा सौ. इंदिरा बोंदरे यांनी प्रतिभा धानोरकर यांना जाहीर पाठिंबा कोणत्याही प्रकारचा अटी व शर्ती न ठेवता जाहीर पणे घोषित केला होता. परंतु आज दलीत आदिवासी समाजाच्या लोकांच्या कब्जात असलेल्या महसूल व वन जमिनी धोक्यात आल्या आहेत त्यावर खासदार सौ. प्रतिभा धानोरकर आणि काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या शेतकरी न्याय यात्रेत बिगर सातबारा शेतकरी महिला पुरुष यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देतात की, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार आहेत हा प्रश्न शेतकरी न्याय यात्रेत सहभागी होऊन विचारणार असल्याचे मत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
संघटनेच्या विशेष प्रसिध्दी पत्रकान्वये बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते उरकुडा गेडाम यांनी झरि तालुक्यातील मौजे रायपूर, कमळवेळी परसोडी, अर्धवान, राजनी, कटली बोरगाव, पारडी, येसापुर, कोडपाखिंडी, दुरभा, शिबला, मजरा, उमरी सत्त्पल्ली, पिवरडोल, सहित इतरही गावातील बिगर सातबारा शेतकरी महिला पुरुष यांना वन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात अडथळा व त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच मारेगाव तालुक्यातील मौजे श्रीरामपूर, रामेश्वर, सिंधी, येथील बिगर सातबारा शेतकरी जमिनीची पेरणी करतात परंतु महसुल प्रशासन अक्ष्यम्य प्रमाणात दुर्लक्ष्य करत असल्यामुळे बिगर सातबारा शेतकऱ्याच्या पिकांच्या नोंदी होत नाही तर मौजे मंगरूळ शिवारात फासे पारधी समाजाच्या लोकांनी तसेच ओबीसी तथा गरीब मराठा समाजाच्या लोकांच्या कब्जात असलेल्या जमिनी वन विभागांकडून जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली असल्याची माहिती ओबीसी नेते तथा बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते देवराव वाटगुरे यांनी कळविली आहे तसेच कोलगाव येथील अनुसूचित जमाती पैकी कोलाम समाजाच्या लोकांच्या कब्जात सन २००५ पुरावे असताना त्यांना वैक्तिक वन हक्क मिळणे अपेक्षित असताना सुद्धा त्यांना सामूहिक वन हक्क देण्यात आला असून त्यांच्या सुद्धा जमिनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बळजबरीने ताब्यात घेतल्या अश्या असंख्य समस्या वणी विधानसभा मतदार संघात असुन वणी तालुक्यातील मौजे कुर्ली येथील आदिवासीच्या जमिनी सिमेंट फॅक्ट्री करिता देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अश्या विविध गावात निरनिराळ्या समस्या मुळे बिगर सातबारा शेतकरी संकटात सापडले आहेत त्याकरिता काँग्रेस पक्षाच्या शेतकरी न्याय्य यात्रेत न्याय मिळेल काय असा प्रश्न बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून केला आहे.