Top News

घरकुल धारकांचे हे स्वप्न हवेतच विरघळणार आहे

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

मारेगाव : नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करुन देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनाने रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीव्दारे नवीन वाळू धोरण शासनाने दि. 19 एप्रिल 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्यांच्या घरकुलाचे स्वप्न सहजपणे साकार होणार आहे. पण हे स्वप्न पूर्ण कधी होणार? असा सवाल लाभार्थीकडून उपस्थित केला जात आहे. 

मारेगाव तालुक्यातील मौजे कोसारा येथे वाळू विक्री डेपोचे शुभारंभ पार पडले. मात्र, अद्यापही घरकुल लाभार्थ्यांना रेती मिळत नसल्याची खदखद आहे. सर्वसामान्यांना घरकुल बांधण्यासाठी स्वस्त दरात वाळु उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने नवीन वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणानुसार  तालुक्यातील एकमेव कोसारा रेतीघाटांसाठी पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाली होती. त्यानुसार या ठिकाणी वाळू डेपो निश्चित करुन रेती साठा साठवण्यात आला. परंतु आजपर्यंत रेतीचा पुरवठा घरकुल धारकांना मिळाला नाही. "अडला नारायण धरी गाढवाचे पाय" म्हणत गरजवंत नागरिक रेतीसाठी इकडे तिकडे भटकत आहे. 

बेघरांना आपले हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, हे प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न आहे. परंतु त्यांचे हे स्वप्न हवेतच विरघळणार आहे. असे नागरिकांतून बोलल्या जात आहे. शासनाने वाळू (रेती) स्वस्त दरात उपलब्ध करुन दिली खरी, मात्र या योजनेतंर्गत सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील. परिणामी नवीन वाळू धोरणाचा कणभर लाभ मिळत नसल्याने शोभेची वस्तू बनलेल्या शासनाच्या डेपोबाबत तालुक्यातील लाभार्थ्यामध्ये तीव्र रोष आहे. 
Previous Post Next Post