सह्याद्री न्यूज | रवि वल्लमवार
केळापूर, (११ ऑक्टो.) : पांढरकवडा पंचायत समितीत ५४ कोटी घोटाळा प्रकरणात राजकीय पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने करण्यात आला. पण तत्कालीन सभापती सौ. इंदूताई मिसेवार यांच्या तक्रारीवरून चौकशी समिती गठीत करण्यात आल्यापासून वरच्या समितीवर दबाव आणण्यास सुरुवात झाली होती. तरीही समितीने निःपक्ष चौकशी करून ५४ कोटी रुपयांचा घोटाळा खोटी बिले जोडून बांधकामे न करताच अनेक ठिकाणी निधी हडप करण्यात झाल्याची चर्चा रंगत आहे.
यात पंचायत समितीचे सर्वपक्षीय राजकीय नेतेच ठेकेदार होते. त्यांनी पदांचा गैरवापर करून आपले हात ओले करून घेतले होते. परंतु सभापतींनीच तक्रार केल्याने तपास करण्यात येऊन चौकशी समितीमार्फत हा घोटाळा ५४ करोड आसपास असल्याने हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आले आहे. २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी यांनी अनेक कागदपत्रे पाहणी करून अनेकांचे बायण नोंदविले होते. परंतु पांढरकवडा पंचायत समितीत अनेक महिन्यापासून प्रभारी गटविकास अधिकारी असल्यामुळे येथील कर्मचारी व ग्रामसेवक बिनधास्त आपला मनमानी कारभार करत आहे. अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये कोरोनाच्या नावावर प्रचंड प्रमाणात आर्थिक मलिंदा लादण्यात आला आहे. अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये लाखो रुपये खर्चून जलशुद्धीकरण यंत्रे (आरो) सौरऊर्जा, सॅनिटाईजर मशीन, आशा अनेक खरेदीत मागील वर्षी मोठा घोळ झालेला असून, अनेक ठिकाणी जलशुद्धीकरण यंत्रे नामशेष झाले ती गेली कुठे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ग्रामीण भागात नाल्याची कामे,रस्त्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होती. कुठे तर नाल्यांचे काम दाखवून दोन तीन वेळा बिल उचलून काम दाखवून तिथे नाली बांधलेली आढळून आलेलं दिसत नाही. पदावर असून सुध्दा अधिकारी आपली भूमिका का बजावत नाही? ग्रामसेवक गावात महिना दिड महिना गावात जाऊन पाहत नाही. अनेकांच्या तक्रारी असून सुद्धा प्रभारी गटविकास अधिकारी यांच्या विरोधात कडक पावले उचलतांना दिसत नसल्याचे दिसून येत आहे. पांढरकवडा पंचायत समिती येथे कायमस्वरूपी गटविकास अधिकारी नेमणे गरजेचे झाले आहे.