सह्याद्री चौफेर | संतोष कदम
दिग्रस : आरटीई प्रवेशा संबंधित न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कॉन्व्हेंट शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया रोखण्यात यावी, यासाठी गटशिक्षणाधिकारी मुकेश कोंडावार यांना दि. २४ जून रोजी मो. शहबाज मो. अकिल सह नागरिकांच्या स्वाक्षरीने निवेदन सादर केले.
आरटीईद्वारे इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे विविध कॉन्व्हेंटमध्ये २५ टक्के अंतर्गत प्रवेश सुरू होते. त्याद्वारे खूप विद्याथ्र्यांची आजपर्यंत आश्चर्यकारकरित्या प्रगती झाली. जगातील काही निवडक देशांमध्ये अशा प्रकारची सुविधा सुरू आहे, हि आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. परंतु सध्या आरटीई प्रवेशाला जी अडचण आलेली आहे. त्याद्वारे शासनच स्वतः केलेल्या विकासात्मक कार्यास अडचण निर्माण करत आहे. सर्वसामान्यरित्या पालक आपल्या पाल्यांचे प्रवेश शालेय सत्रात मे ते जूनच्या कालावधीमध्ये घेत असतात. परंतु आरटीई संबंधित निर्णयामुळे येत्या जुलै महिन्यात आरटीई प्रवेशा संबंधित निर्णय येणार, असे झाल्यास पालकांत संभ्रम निर्माण होणार आणि पाल्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, या काळजीत, ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसतांना सुद्धा ते व्याजाने पैसे आणून किंवा काहीतरी आर्थीक घडी बसवून विविध कॉन्व्हेंटमध्ये प्रवेश घेणार आणि अशा होतकरू विद्यार्थ्यांचे अभूतपूर्व असे नुकसान होणार कारण आपल्या पाल्यांच्या काळजीतून ते काही वर्ष त्या कॉन्व्हेंटमध्ये शिकवणार नंतर आर्थिक परिस्थिती विस्कटल्यामुळे त्या विद्याथ्र्यांचे भविष्यातील शिक्षण अपूर्ण राहण्याची दाट शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
पंतप्रधान म्हणतात, शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. ऐकूनच आरटीई प्रवेशा संबंधित होत असलेल्या निर्णयाचा सखोल विचार करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, ही सार्थ अपेक्षा, अन्यथा ही भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर मो. शहबाज मो. अकील, मो सोहेल मी अकील, शे.सोएब मो. अकील, मो- नाहीद अ. कादर, मो-शाहिद अ. रशिद, मो. फैजान म. इरफान, मो. हसनैन म. गाझी, अनमोल विलास कांबळे, शे. अकबर अ. मजीद यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.