सह्याद्री चौफेर | उमेश गोलेपल्लीवार
सावली : शासनाच्या कल्याणकारी ध्येय धोरणानुसार गोरगरिब,सामान्य लोकांना निवा-याची व्यवस्था व्हावी म्हणुन भरपूर योजना राबविण्यात आल्या, जागा नाही अशांना पट्टे वाटप केले, ज्याना घरे नाही अशांना पक्के घरे दिलीत, सोबतच त्यांच्या वास्तव्यासाठी रस्ते, नाली, वीज, आरोप आदीची सुविधा केली. या सर्व कल्याणकारी योजनेचे सवागत आभिनंदन केले जात असले तरी गेली 60 ते 70 वर्षापासून गावराण, महसूल जागेत वास्तव्यात असलेल्या अतिक्रमणावर आता मात्र अतिक्रमन हटाव मोहिमे अंतर्गत बुलडोजर चालविण्याचा फर्मान घेतल्याने हतबल झालेली गोरगरिब जनता आता आमचा वाली कोण? अशा केविलवाणी नजरेने पाहत असुन आर्त हाक लोकप्रतिनिधिना देत असल्याचे दिसत.आहे मात्र गोरगरिबाचे रान पेटत असताना गरिबांच्या अशा ज्वलंत समस्येकडे लोकप्रतिनिधि चुप्पी साधुन असल्याचे दिसुन येत आहे मात्र, गरिबाचा वाली कोण? यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण केल्या जात आहे.
राज्यासह जिल्हा भरात मा.उच्च न्यायालय यांच्या कडील पीआय एल नं.2/2022 मधील दि 15 सप्टेंबर व 6 आक्टोंबर 2022 चे आदेश महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966कलम 53 (1-अ) अन्वये ,तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966कलम 53(1-अ) अन्वये शासनाकडे.विहीत असलेल्या कोणत्याही जमीनीचा अनाधिकृत पणे भोगवाटा करणाऱ्या व्यक्तिस निष्कासित करण्याची तरतुद.असताना,उपरोक्त नमुद केलेल्या शासकीय जमीनीमध्ये केलेल्या अनाधिकृत कब्जा निष्कासित करावा अन्यथा सदरचे अतिक्रमण शासनातर्फ हटविण्यात येईल.असा फर्मान महसूल विभागामार्फत अतिक्रमण धारकांना बजावला आहे, अशा अतिक्रमण हटाव मोहिमेत सावली तालुक्यातील 14 गावाचा समावेश असुन 464 कुटुंबाना नोटीस बजावण्यात आला आहे.
यात पेंढरी, मुडांळा, चकपिरंजी, खेडी, पाथरी, भारपायली, चारगांव आदी 14 अशा समावेश असून 464 कुटुंबियाना तहसीलदार सावली यांनी परत दुस-यांदा नोटीस बजावले आहे. त्यामुळे बेघर.होण्याच्या धास्तीने अनेक कुटुब भयभीत असुन निवेदनाच्या माध्यामातुन अतिक्रमण न हटवता कायम स्वरुपी पट्टे द्या अशी केवीलवाणी विनंती कार्यालयात निवेदनन देऊन करीत आहेत, मात्र गरिबांच्या अशा बेघर होण्याच्या समस्येकडे कुण्याही लोकप्रतिनिधिचे लक्ष असु नये ,याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
सावली तालुका धान उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर असुन तालुक्याच्या एकुण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 9451.12 हेक्टर हे जंगलाखालील क्षेत्र असुन या भागालगत मोठ्या प्रमाणात शेतजिमिनी आहेत,आणि त्याला लागुनच लोकवस्ती निर्माण झालेली आहे.या मध्ये अकृषक क्षेत्र 141.46 हेक्टर,गावराण क्षेत्र.491 12 हेक्टर, गायरान क्षेत्र 584.63हे.,सरकारी पडीत जमीनेचे क्षेत्र 9734.74 हे.असून अशा भागातील काही गावात गेली अनेक वर्षांपासून गरीब जनतेचे वास्तव्य आहे, या वास्तव्यात.सदर कुटुंबाच्या.तीन.पिढ्या निघुन गेल्या ,निवारा आणि जागेच्या शोधात अनेक गरीब जनतेने अशा भागात आपला संसार.थोटला असताना नुकतेच शासनाने अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा फतवा दिल्याने. या भागातील गरीब जनता हैराण झाल्याचे दिसून येत आहे.अशा गंभीर समस्येकडे.शासन काय निर्णय घेते? की गरिब जनतेला बेघर करते.याकडे सर्वांचे.लक्ष लागले असून गरिबांच्या अशा ज्वलंत समस्येकडे लोकप्रतिनिधी मात्र चुप्पी साधुन असल्याचे दिसून येत आहे.