यवतमाळ जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, माकप व किसान सभेची मागणी

सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे 

वणी, (६ ऑक्टो.) : जिल्ह्यात यावर्षी अतिवृष्टी झाल्याने शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतमाल शेतकऱ्यांच्या हाती लागेल, याची शास्वतीच राहिली नाही. हाताशी आलेली पिकं ही झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नेस्तनाभूत झाली. पावसाचा कहर अद्यापही सुरूच आहे. शेतकरी आस्मानी संकटात पुरताच भरडला गेला आहे. आस्मानी व सुलतानी संकटाचा शेतकऱ्यांना नेहमीच सामना करावा लागतो. कधी पिकं हाती लागत नाही, तर कधी पिकांना भाव मिळत नाही, या शेतकऱ्यांच्या व्यथा झाल्या आहेत. शेती हा बेभरवशाचा व्यवसाय आहे, ही पूर्वी पासून चालत आलेली म्हण आजही तंतोतंत जुळत आहे. दुबार पेरणीच संकट पार केल्यानंतर अतिवृष्टीनं शेत पिकांची पार नासाडी झाली. कापनीवर आलेलं सोयाबीन मुसळधार पावसामुळे जमीनदोस्त झालं. काही ठिकाणी सोयाबीनच्या शेंगांना अंकुर फुटले तर काही ठिकाणी सोयाबीनच्या गंज्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या. कापसाची बोण्डही गळून पडली. फळबागांचंही मोठं नुकसान झालं. शेतात तळे साचल्याने पालेभाज्याही सडल्या. अतिवृष्टीनं शेतपिकांचं झालेलं नुकसान लक्षात घेता शेतकरी देशोधडीला लागण्याची चिन्हे दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अंत न बघता यवतमाळ जिल्हा ओला दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.  

यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीच मोठं नुकसान झालं असून शेतकरी नैराशेत आला आहे. पिकांची स्थिती अत्यंत वाईट असतांना शासनाने पिकांची आणेवारी ६० टक्क्यांच्यावर दाखवून शेतकऱ्यांना हादरवून सोडले आहे. शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या अवकृपेने हिरावल्या गेल्याने आधीच शेतकरी चिंताग्रस्त झालेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आणखी अन्याय न करता जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहिर करून त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून आर्थिक मदत देण्यात यावी. तसेच सर्वच कास्तकारांकडे स्मार्ट फोन नसल्याने व बऱ्याच कास्तकारांना स्मार्ट फोन हाताळता येत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणारा ई पिक पेरा नोंदविणे रद्द करावे, व यंत्रणे मार्फत पिक पेरा नोंदवावे, पिक विमा काढूनही विमा मिळत नसल्याने विमा मिळवून देण्याची यंत्रणा तत्काळ राबवावी, किसान सन्मान निधी योजनेत अनेक शेतकऱ्यांची नावे आली नसल्याने त्यांची नावे नोंदवून त्यांना किसान सन्मान निधी देण्यात यावा, पांदण रस्ते मोकळे करून असलेल्या तक्रारी सोडविण्यात याव्या, कापूस व सोयाबीन आधारभूत किमतीने विकत घेण्याची व्यवस्था करावी आदी मागण्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेने एसडीओ मार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केल्या आहेत. 

निवेदन देतांना माकप व किसान सभेचे कॉ. शंकरराव दानव, कुमार मोहरामपुरी, दिलीप परचाके, सुरेश शेंडे, मनोज काळे, सुदर्शन पंधरे, गुलाब परचाके, सचिन डांगे आदी उपस्थित होते.