सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
मारेगाव : जर शासन आपल्याला घर राहायला देतेय, पण रेती मिळवण्यासाठी प्रशासनाची उदासीनता असेल, तर आपण 'घर दिले,बांधकामाला रेती कोण देणार?' असा नाराजीचा सुर लाभार्थ्यांसह नागरिकांतून उमटत आहे.
मारेगाव तालुक्यात 'घरकुल' यादी मोठ्या प्रमाणात आहे.यासाठी कित्येक वर्ष वाट पाहून आता कुठे सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळाले आहे. सन 2024 पासून बघता बघता बांधकामला सुरुवात झाली,परंतु त्या घरकुलाचे बांधकाम 2025 मध्ये अर्ध्यावरच अडकले असल्याची बोंब आहे. रेतीच मिळत नसल्याने पुढील काम करायच कसं असा प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. शिवाय गवंडी कामगार, मजूर, मटेरियल व्यावसायिक रेती अभावी ठणठण गोपाळ आहे. आता पुढील महिन्यात पावसाळा लागेल, या दहा पंधरा दिवसात रेती मिळाली तर काहीतरी होऊ शकेल. किमान बांधकाम अंतिम टप्यात कसतरी आणता येईल, त्यानंतर शेतीची कामं सुरु झाली की मग सगळं अवघड आहे, असं अनेकांकडून बोलल्या जात आहे. मात्र,'सरकारने घर दिले, पण घर बांधकाम करण्यासाठी रेती मिळत नाहीये.' त्यामुळे लाभार्थ्यांची ही थट्टाच आहे. असं म्हणणे वावगं ठरू नये. शेजारील वणी तालुक्यात रेती साठी नुकतेच सत्याग्रह आंदोलन छेडण्यात आले, लगेंच प्रशासनाने पुढाकार घेत पाच दिवसात रेती देण्याची ग्वाही दिली.
हाच चमत्कार मारेगाव तालुक्यात का दिसून येत नाही, असं चर्चील्या जात आहे. विशेष म्हणजे, रेती वर बांधकामचा सर्व खेळ अवलंबून असल्यामुळे रेती अभावी तालुक्यातील घरकुल धारकांचा डाब मोडला आहे, याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवं, पण मारेगाव तालुका प्रशासन गंभीर दिसत नाही,अशी ओरड आहे. तूर्तास घर मोडून, संसार मांडवात आल्याने तत्काळ रेती उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.