सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
दवाखाने, ग्रामस्वच्छता, नदी स्वच्छता इत्यादी या आणि अशा अनेक बाबतीत ग्रामीण निधी उपलब्ध करून समस्या सोडविणे काळाची गरज आहे. पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई वेळेत न मिळणे, गावात आणि शेतीला नियमित वीजपुरवठ्याचा अभाव यांसारख्या अनेक समस्यांनी ग्रामीण भाग ग्रासलेला आहे. तरुण पिढी नाईलाजाने शहराकडे धाव घेते आहे, व्यसनाधिता, गुन्हेगारी वाढते आहे. मायबाप सरकारने आधी या समस्या सोडवाव्यात आणि नंतर सावकाश धार्मिक पर्यटन करावे, ही ग्रामीण जनतेची कळकळीची विनंती आहे.
मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रांचा कायापालट करण्यासाठी जवळपास अडीच हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने केली आहे. पिढीसाठी हा वारसा सुरक्षित ठेवला पाहिजे, हे खरेचा परंतु सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी प्राथमिकता काय असावी, निधीवाटपाचा प्राधान्यक्रम कसा असावा, कुठल्या बाबतीत आवश्यकता आणि किती प्रमाणात व्यवहार्यता आहे, याचेसुद्धा भान ठेवणे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागातील वास्तव तीर्थक्षेत्रांपेक्षा महत्त्वाचे आहे. चिखलमय पाणंद रस्ते, खेड्यांना जोडणारे अरुंद रस्ते, नद्यांवरील पूल, सरकारी अंगणवाडी शाळांच्या जीर्ण इमारती, खेळांच्या मैदानाचा अभाव खस्ताहाल ग्रामीण दवाखाने, सुसज्ज अभ्यासिकांचा अभाव हे गावातले वास्तव आहे. तलाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारती, छोटी धान्य कोठारे, छोटी धरणं, स्वच्छ पाणीपुरवठा, सांस्कृतिक सभागृह, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रे, जनावरांचे
~प्रा. डॉ. विलास डोईफोडे,
सावनेर