सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
मारेगाव : राज्य सरकारने महिलांना एस टी बस मध्ये पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. या निर्णयामुळे महिलांमध्ये आनंदीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला काळी पिवळी परमिट टॅक्सी, ईतर खाजगी वाहन मालकांसमोर मोठे आर्थिक संकटाचे डोंगर उभे राहिले असुन राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे काळी पिवळी परमिट टॅक्सी व खाजगी वाहन यांच्यासह खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या व्यवसायाला ही टाळे लावण्याची वेळ उभी येऊन ठाकली आहे.
या व्यवसायावर अवलबून असलेल्या चालकावर वाहन मालक कुटुंब चालवण्याकरीता उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली असून त्यांचे कुटुंबाना उपासमारीच्या खाईत लोटले जात असल्याने काळी पिवळी परमिट टॅक्सी व इतर खाजगी वाहन प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालक व मालकावर आर्थिक दृष्ट्या कंबरडे मोडल्याचे दिसत आहे. काळी पिवळी परमिट टॅक्सी व इतर खाजगी वाहनांची दिवसभरात एक फेरी सुद्धा पूर्ण होत नसल्याने आणि प्रवाशांची वाट बघत बघता संपूर्ण दिवस वाट पाहण्यातच निघून जात आहे. काळी पिवळी परमिट टॅक्सी व खाजगी वाहने तासंतास रिकामी दिसत आहे. सरासरी पुरुषांच्या सोबत महिलाही हमखास असतात. महिलांना पन्नास टक्के प्रवास भाड्यात सूट असल्याने त्यांच्या बरोबर असलेल्या पुरुषांनाही एसटी बस मधून प्रवास करण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. यांचा परिणाम दिवसभर काळी पिवळी परमिट टॅक्सी व खाजगी वाहने सतत रिकामी दिसल्याने इतर कोणतेही प्रवासी वाहनात बसत नसून फेऱ्या कमी होत असल्याने इंधनाचे खर्च पण निघत नसल्याचे एका वाहन धारक चालकाकडून सांगितले जात आहे.
काही वाहन मालक चालकांनी आपली शेती विकून फायन्स कंपनी कडुन कर्ज घेऊन वाहन खरीदी केली तर, काही मालक चालकांनी आपल्या घरातील मालमत्ता विकून या वाहनांची खरीदी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मोठ्याप्रमाणात बेरोजगारीचे संकट उभे राहिले असुन राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबावर ओढवलेल्या या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पूरक निर्णय घ्यावा त्यांचे परमिट जमा करून त्यांना इतर व्यवसायात सामावून घ्यावे अथवा नोकरी देऊन संकटातून बाहेर काढावे या व्यवसायात असणाऱ्या लाखोंच्या संख्येने काळी पिवळी परमिट टॅक्सी व खाजगी वाहन मालक चालकावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. किंबहुना या वाहन चालकांना आपली उपजीविका कुटुंबीयांना पालन पोषण करण्यासाठी दुसऱ्या कामाच्या शोधात बाहेर पडण्याची वेळ आली असून राज्य सरकारच्या एसटी महामंडळाने प्रवासात पन्नास टक्के सवलत दिल्याने यांचा परिणाम सरळ सरळ खाजगी वाहन वाहतूक व्यवस्थेवर झाला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खाजगी वाहन मालक चालकावर हाताला काम नसुन हातमजुरीसाठी वन्य भटकण्याची वेळ आली असल्याने मारेगाव तालुक्यात बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. या बेरोजगारांना एक तर रोजगाराची संधी द्यावी अन्यथा मानधनात स्वरूपात महीन्याला दहा हजार रुपए बेरोजगार भत्ता द्यावा अशी मागणी सर्व जनतेमधुन होत असताना दिसून येत आहेत.
