सह्याद्री न्यूज | विवेक तोडासे
मारेगाव, (ता.१७) : यवतमाळ जिल्हा मारेगाव तालुक्यातील बामर्डा या गावाला जोडणाऱ्या पुलाचे बांधकाम गेल्या ३०-४० वर्षांपूर्वी झाले होते आणि गेल्या दोन वर्षापासुन हा पूल जीर्ण होऊन खचला असून
दरवर्षी या गावाचा संपर्क तुटतो आणि त्यामुळे गावकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
पावसाळा अजून सुरू व्हायचा आहे. तरी एका पावसामुळे यावर्षी पुलाला पूर आला आणि गावाचा जनसंपर्क तुटला. जीर्ण झालेल्या पुलाचे सध्या खोलीकरण कमी असल्याने पूर केव्हा येईल हे सांगताच येत नाही. सध्या शेतातील कामाची लगबग,पेरणीचा हंगाम सुरु झाल्याने गावातील शेतकऱ्यांना या मार्गावरून जाण्या येण्यासाठी खूप अडचणी होत आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना हातचे काम बुडवून त्यांना पुलात अडकलेली पुराण काढण्यासाठी आपला वेळ द्यावा लागतो.
विशेष उल्लेखनीय की शाळा, दवाखाना व मुख्य बाजारपेठेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी लोकांना याच पुलाचा वापर करावा लागतो. पण अशी परिस्थिती दर वर्षी उद्भवत असल्यामुळे लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. या संदर्भात गावकऱ्यांनी अनेक वेळा लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागाशी भेटून आपली समस्या मांडली, परंतु त्यांच्याकडून कुठलेच ठोस पाऊल उचलण्यात आले नाही. त्यामुळे या समस्येबाबत थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात तक्रार करण्यात आली आहे.
आमचा लोकशाही प्रणालीवर विश्वास आहे. म्हणून आम्ही कायदेशीर मार्गाने आमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. पण त्यातही विलंब करून आम्हाला आमच्या हक्कांपासून दूर ठेवण्यात येत असेल तर येणाऱ्या काळात मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल असे, मत विधी अभ्यासक धनंजय आसुटकर यांनी व्यक्त केले.
"खड्डेमुक्त रस्ते, चांगल्या परिस्थितीतील पूल हा मूलभूत अधिकारचाच भाग आहे. या अधिकाराची पूर्तता होत नसेल इतर संबंधित हक्कांची सुद्धा पायमल्ली होत जाते. त्यासाठी न्यायालयीन मार्ग वापरून आपण आपले हक्क बजावू शकतो. मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रश्नांवर आम्ही मोफत काम करतो. बामर्डा येथील गावकऱ्यांना कायदेशीररीत्या मदत करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे पाथ फाउंडेशनचे ऍड. दीपक चटप व ऍड. बोधी रामटेके यांनी सांगितले."