सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल
1 ऑगस्ट 2024 ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अन्यायकारी निकाल घेतला, या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती-जमातीला शासन- प्रशासनातील प्रतिनिधित्वापासून डावलून जाती-जातीत विभाजनकारी प्रवृत्ती निर्माण करण्याचा डाव न्यायपालिका आणि सरकारचा आहे,असे वंचित बहुजन आघाडी चे नवनिर्वाचित तालुका अध्यक्ष हरीश पाते यांनी मत व्यक्त केले. भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती/जमातींना घटनात्मक आरक्षण दिलेले आहे. आरक्षणाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला नसून तो भारतीय संसदेला आहे. असे असताना न्यायपालिकेने आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन घेतलेल्या निर्णयामुळे मागासवर्गीयाच्या हिताचे हनन झालेले आहे. असंही त्यांनी निवेदनात म्हटलं.
या निर्णयाच्या विरोधात जनतेच्या भावना अतिशय तीव्र असल्यामुळे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा,अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी चे तालुका अध्यक्ष हरीश पाते यांच्या नेतृत्वात महामहिम राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना उपविभागीय अधिकारी वणी,यांच्या मार्फत करण्यात आली आहे.
निवेदन देताना तालुका अध्यक्ष हरीश पाते, ता.महिला श्रीमती शारदा मेश्राम, ता. कार्याध्यक्ष प्रणिता ठमके, शहराध्यक्ष किशोर मून, उपाध्यक्ष अब्दुल गणी, उपाध्यक्ष उत्तम मडावी, जिल्हा महासचिव मिलिंद पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष मंगल तेलंग, महिला जिल्हा उपाध्यक्ष अर्चना कांबळे, प्रदीप मडावी, जिल्हा संघटक नंदिनी ठमके, दादाजी घडले, प्रदीप मडावी, डॉ. वाघमारे, गोविंदा खटले, प्रकाश काळे, नीता घायवन, चंद्रशेखर घायवन, बुद्धघोष लोणारे, विनोद खंडारे, गजानन दामोदर आदींची उपस्थिती होती.