सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
मारेगाव : तालुक्यात गेल्या कित्येक दिवसापासून घरकुल सह इतर बांधकामांना रेती मिळत नसल्याने यावर निर्भर असलेल्या कामगारांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. तर तालुक्यातील रेतीडेपो शोभेची वस्तू ठरू पाहत आहे.
शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले. या नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी केव्हाचीच झाली. या नवीन धोरणानुसार सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास वाळू मिळणार अशा घोषणाही झाल्या आहे. त्यानंतर वाळू मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांनी महाखनिज या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद केल्या आहे. परंतु घरकुल बांधकामांना रेती मिळत नसल्याच्या अनेक लाभार्थ्यांची ओरड कायम आहे. त्यामुळे अनेकांच्या घराची अर्धवट कामे आहेत, तर तर काहींच्या घराची छपाई व्हायचे आहे. तूर्तास हे सर्व अर्धवट असलेले बांधकामं कामगारांना वाकुल्या दाखवत आहे.
तालुक्यातील शेवट च्या टोकावर असलेल्या कोसारा घाटावर शासकीय डेपो थाटला आहे. मात्र, अजूनही या रेती डेपोतून तीळमात्र रेती लाभार्थ्यांना मिळाली नाही असे नागरिकांतून बोलल्या जात आहे. रेतीसाठी घरकुल लाभार्थी वणवण फिरत आहे. हा प्रश्न गंभीर असताना लोकप्रतिनिधी प्रशासन चीरनिद्रेत का आहे. असा प्रश्न उपस्थिती होत आहे. नको तिथे डोकं लावत लोकप्रतिनिधी तासंतास ठिय्या मांडून बसतात परंतु जनतेच्या समस्या, प्रश्नाकडे ढुंकूनही पाहत नाही असे जनतेतून बोलल्या जात आहे. गेल्या कित्येक महिन्यापासून लाभार्थ्यांना वाळू मिळाली नाही यासाठी कधी लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नसल्याचे दबक्या आवाजात नागरिकात चर्चील्या जात आहे.वरून ते खालपर्यंत सरकार आपलं, सारी सिस्टीम लोकप्रतिनिधीची असे ठासून सांगत असताना रेतीचे भिजत घोगंडं अडलं कुठे हे कळायला मार्ग नाही. परंतु या दुर्लक्षितपणामुळे संबंधित व्यवसाय गेल्या तीन वर्षांपासून डबघाईस आले आहे. रेती महत्वाचे असल्यामुळे सिमेंट, सलाख, गिट्टी काही कामाची नाही. महत्वाचे आहे ती,म्हणजे रेती. रेतीच मिळत नसल्याने अनेक काम निकृष्ट दर्जाचे होत असून लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
आता मोदी योजना आली. इतर मागासवर्गीयकरिता नवीन घरकुल उद्दिष्ट आहे, सर्व प्रशासन यंत्रणा जुळवा जुळव साठी कामाला लागली. परंतु रेती मिळत नसल्याने घरकुल बांधकाम करतील कसे हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आधीचे घरकुल अर्धवट असल्याने सरकार ने कोणतीही योजना आखाच्या अगोदर रेती उपलब्ध करून द्यावी, मग योजना बिजना राबविण्यात यावी असा खोचक सवाल ही नागरिकांतून करण्यात येत आहे. समोर दिवाळी सारखा सण आहे. तालुक्यातील रेती अभावी संबंधित कामगार मजूर कित्येक दिवसापासून रिकामे आहे, त्यांच्या हाताला काम नाही. परिणामी त्यांच्या वर उपासमारीची वेळ असून घरकुल लाभार्थी रेती साठी क्षणोक्षणी तडफडत आहे. अशी सद्य स्थिती असताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने या गंभीर विषयाकडे लक्ष देऊन घरकुल लाभार्थ्यांना रेती मिळवून द्यावी जेणेकरून कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही, त्यामुळे रेती ची किचकट असलेली बाब सध्या बाजूला सारून सरळ सरळ रेती लाभार्थ्यांना मिळावी अशी मागणी जोर धरत आहे.