सह्याद्री न्यूज | नंदकुमार
महागांव, (१५ ऑक्टो.) : महा विकास आघाडी शासनाच्या माध्यमातून ओला दुष्काळ ,अतिवृष्टी ला जाहीर झालेली दुष्काळी आर्थिक मदत देत असतांना महा विकास आघाडी शासनाची भूमिका हे प्रांत वादाची असून, विदर्भातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी, जिल्ह्यात व पुसद विधानसभा मतदारसंघातील नेत्यांची निष्क्रियता शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला कारण ठरत आहे.
शेतकऱ्यांचे दैवत हरित क्रांतीचे प्रणेते कै वसंतराव नाईक साहेबांना शेतकरी हा कारखानदार व्हाव असा आशावाद बाळगून राज्याची धुरा सांभाळली शेतकऱ्यांच्या हितार्थ अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन कृषी क्षेत्रामध्ये भरीव योगदान दिले व संपूर्ण राज्यासह देशाच्या शेतकऱ्यांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजविले पण आज याच नाईक परिवाराचे आजच्या पिढीच्या सत्ताधारी आमदाराकडून शेतकऱ्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यामुळे आज पुसद विधानसभा मतदारसंघातील शेतकरी या दुष्काळी आर्थिक मदतीपासून वंचित राहत आहे. शेतकऱ्यांना वार्‍यावर सोडून देण्याचे काम या राज्यकर्त्यांकडून झालेल आहे गत दोन वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती सह covid-19 कोरोना सारख्या विषाणूजन्य संसर्ग रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकरी अक्षरशः आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त होऊन होरपळून निघालेला असताना राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीमध्ये प्रांतवाद ठेवून सरसकट संपूर्ण महाराष्ट्र करिता सारखी मदत जाहीर न करता आर्थिक मदतीत विषमतावादी थोरण घेऊन शब्दाचा खेळ करून जिरायती, बागायती व बहुवार्षिक अशा व्याख्या करून तांत्रिक बाबी व मर्यादा टाकून शेतकऱ्यांना मदत नाकारलेली आहे
राज्यशासनाने ओल्या दुष्काळा साठी घोषित केलेली आर्थिक मदत ही अत्यल्प व तोकडी तुटपुंजी असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला कवडीचाही फायदा यामधून होणार नाही आर्थिक दृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या ओल्या दुष्काळामध्ये या आर्थिक मदतीतून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम राज्य शासनाच्या माध्यमातून झालेल आहे विदर्भात प्रामुख्याने यवतमाळ जिल्ह्यात कोरडवाहू क्षेत्र असल्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर हा मोठा अन्याय या शासन निर्णयाने झाला आहे बागायती व बहुवार्षिक पिक नुकसानीच्या मदती ते बसणार नाहीत त्यामुळे हा प्रत्यक्ष पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच याचा फायदा होणार आहे.
२ हेक्‍टर पर्यंत मर्यादा टाकल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कमाल जमीन धारणा जास्त आहे. किमान ही अट तरी विदर्भातील शेतकऱ्यांना असायला नको होती, चिंतामुक्त करू म्हणणाऱ्या महाविकास आघाडीचा आर्थिक मदतीचा शासन निर्णय शेतकऱ्यांची घोर निराशा करून फसवणूक केलेली आहे. एक प्रकारे क्रूर थट्टा या महा विकास आघाडीच्या माध्यमातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची कायम उपेक्षा झाली आहे. कधी भरून निघणार नुकसान व या दुष्काळाच्या झळा शेतकऱ्यांना पोहोचल्या होत्या मिळालेली मदतीमुळे शेतकरी प्रचंड नैराश्याच्या गर्तेत सापडले असून यामुळे भविष्यात आर्थिक विवंचनेतून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच सत्र वाढू शकतात ही शक्यता नाकारता येणार नाही या होणाऱ्या आत्महत्या साठी जिल्हा प्रशासनासह हे महाविकास आघाडी शासनाचा पाप असेल असे घणाघाती आरोप मनीष भाऊ जाधव शेतकरी नेते स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष यांनी आज या जाहीर झालेल्या आर्थिक मदतीच्या बाबतीत राज्य शासनावर आरोप केले.