सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
वणी : केंद्र सरकार कडून २०१४ पासून सातत्याने या देशातील सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणून भांडवलदारांचे हित साधण्यासाठी त्यातच अदानी व अंबानी ह्यांचा तिजोरीत या देशातील साधने संसाधने भरण्यात येत आहे. शेतकरी विरोधी काळे कायदे करणे, ४४ कामगार कायदे रद्द करून भांडवलदार धार्जिणे ४ कामगार संहिता आणणे, शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक कायदा २०२० आणणे, आरोग्यावरील खर्च कमी करणे, पेट्रोलियम पदार्थांवर केंद्रीय कर लावणे, अन्न धान्यं,शेती बियाणे, औषधी, खते, शेती साहित्य ह्यावर जी एस टी लावणे, ह्यामुळे देशात प्रचंड महागाई लादल्या गेली. परिणामी भांडवलदारांच्या कमाईत वाढ झाली मात्र देशातील ८५ टक्के जनता नोकरी, काम धंद्या अभावी भुखमरी वर आली आहे. स्वतः मोदी सरकारला ८० कोटी जनतेला मोफत अनाज देण्याची घोषणा करावी लागली, ह्याचा अर्थ ह्या देशातील जनतेची अवस्था बिकट झाली आहे हे सिद्ध होते.
३७१ दिवस दिल्ली येथे करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांचा आंदोलनाला केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासला आहे. त्याची पूर्ती करावी म्हणून १६ फेब्रुवारी ला देशव्यापी ग्रामीण बंद चे आयोजन केले होते. त्या अनुषंगाने संयुक्त किसान मोर्चा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा चे वतीने वणी येथे भाजपा मोदी सरकारचा जनविरोधी धोरणाविरोधात निदर्शने करण्यात आली. निदर्शने झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत प्रधानमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे :
१) महागाई वर अंकुश लावून ती संपवा.
२) अन्न, औषधी, शेती साहित्य बी, बियाणे, खते, औषधी व मशिनरी या वरील जी एस टी रद्द करा.
३) स्वयंपाकाचा गॅस व पेट्रोलियम उत्पादन वरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क रद्द करा.
४) मोफत शिक्षण व आरोग्यासाठी शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राचे खाजगीकरण थांबवा.
५) नवीन शैक्षणिक धोरण, २०२० रद्द करा.
६) वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा.
७) लखिमपुर खिरी शेतकरी नरसंहाराचे मुख्य षडयंत्र कारी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यास बरखास्त करून त्यावर केस चालवा.
८) ऐतिहासिक दिल्ली शेतकरी आंदोलनातील लंबित मामल्यातील दिलेले वचन निभवित सर्व केसेस रद्द करा.
९) दिल्ली शेतकरी आंदोलनातील ७३६ शहीद शेतकऱ्यांचा परिवाराला मोबदला द्या व सिंधू बॉर्डर वर त्यांचे स्मारक उभारावे.
१०) कामगार विरोधी चार श्रम संहिता रद्द करा.
११) नवीन वीज बिल विधेयक २०२० रद्द करून नवीन स्मार्ट मीटर रद्द करा.
१२) शेतकरी, आशा, अंगणवाडी, मध्यान्ह भोजन आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्वच कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करून सर्वांना १०००० ₹ पेन्शन द्या.
१३) पंजाब व हरियाणातील लक्षावधी शेतकरी लोकशाही मार्गाने दिल्ली कडे कूच करताना त्यांचा मार्ग अडविणे व त्यांच्यावर प्रशासनाकडून अमानुष हल्ला करण्याचा कार्यवाहीचा जाहीर निषेध करीत असून शेतकऱ्यांचा मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात.
१४) सर्व पिकांना किमान हमी कायद्याची गॅरंटी द्या.
१५) स्वामिनाथन आयोगाचा शिफारशी नुसार शेती मालाच्या किमती ठरवा.
१६) मनरेगा अंतर्गत २०० दिवस काम व ७०० ₹ रोजी देण्यात यावी.
१७) संविधानाचा ५ व्या सूची नुसार आदिवासीयांचा जमिनीची लूट थांबवा. आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी माकपचे कॉ. कुमार मोहरमपुरी, ॲड. दिलीप परचाके, मनोज काळे, कवडू चांदेकर, गजानन ताकसांडे, नंदू बोबडे, भाकप चे अनिल घाटे, सुनील गेडाम, बंडू गोलर, वासुदेव गोहने, प्रवीण रोगे, अथर्वा निवडींग, शेतकरी संघटनेचे देवराव धांडे, संभाजी ब्रिगेड चे अजय धोबे, क्रांती युवा संघटनेचे अक्षय कवरासे, स्पर्धा परीक्षा चे प्रा. आशिष इंगोले यांचे सह अनेक गावातील स्त्री पुरुष कष्टकरी वर्ग उपस्थित होता.