सह्याद्री चौफेर | राजू डावे
बिहार राज्य जातनिहाय जनगणना करू शकते मग महाराष्ट्र राज्य सरकार का करीत नाही. लढा संघटना च्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मा. एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री म. रा. यांना निवेदन देऊन खालील मागण्या त्वरित मान्य कराव्या.
१) ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करून स्वेत पत्रिका जाहिर करावी. व स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.
२) प्रत्येक जिल्हयात जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वस्तीगृह सुरु करण्यात यावे.
३) सर्वोच्च न्यायालयातील ५ मे २०२१ च्या मराठा आरक्षाणातील निकालाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या १४ लाख नोकऱ्यांमध्ये ओबीसीचा सर्व प्रवर्गापेक्षा मोठा म्हणजे १ लाख ३० हजार नोकऱ्यांचा महाप्रचंड बॅकलॉग आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शासकिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय प्रवर्ग ठरवून त्यांच्या संख्येची निश्चित करावी.
ह्या बाबत लेखी निवेदन देण्यात आहे मागील 10 वर्षांपासून केंद्र शासनाने व राज्यस्तरावर कुठल्याही प्रकारची जातनिहाय जनगणना केलेली नाही. सोबतच महाराष्ट्रात ओबीस आरक्षणावर त्रिपल टेस्टच्या निकषावर जातनिहाय जनगणना केलेली नाही. सरकारी नोकरीमध्ये एकूण २७ टक्के आरक्षणाच्या तुलनेत ओबीसी वर्ग हा सरकारी नोकरीत मात्र ९.५ टक्केनेच पदभरती केलेली आहे.
राज्य मागास आयोगाने ओबीसींच्या हिता संदर्भात केलेली कुठलीही आकडेवारी, विद्यार्थ्यांचे वस्तीगृह व स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करुन त्या माध्यमातून ओबीसींच्या प्रत्येक प्रश्नांचे निराकरण करण्याचे अभिवचन तत्कालीन राज्य शासनाने मागील ९ वर्षांपासून ओबीसी बाबत कुठलीही ठोस भुमिका न घेता ओबीसीच्या शासकीय व निमशासकीय शैक्षणिक संस्था अनुदानीत खाजगी संस्था व शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम तथा उद्योग या सर्व क्षेत्रात या ओबीसी समुदायांना २७ टक्के आरक्षण लागू असून सुद्धा त्यावर कुठल्याही प्रकारची राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने अमलबजावणी केलेली नाही. तरी या निवेदनाच्या माध्यमातून आपण ओबीसी जातनिहाय जनगणना करुन ओबीसीची टक्केवारी निश्चित करावी व ओबीसींच्या वाट्याला येणाऱ्या टक्केवारी नुसार सरसकट यावर अमलबजावणी करावी असे निवेदन देताना
प्रविण खानझोडे विकेश पानघाटे अजय धोबे ऍड रुपेश ठाकरें सुधीर खांडळकर व इतरही प्रतिनिधी उपस्थित होते.
