सह्याद्री चौफेर | वृतसंस्था
वणी : देशातील बाल विवाह कायद्यावर ऐतिहासिक निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून असे म्हटले आहे की बाल विवाहामुळे स्वत: च्या इच्छेनुसार जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार काढून घेतला जातो. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन (SEWA) आणि 'बालविवाह मुक्त भारत' मोहिमेचे भागीदार कार्यकर्ते निर्मल गोराणी यांच्या याचिकेवर आलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करताना, आधार बहुउद्देशीय संस्था प्रतिनीधी डॉ. भारती पाटील,रेणू प्रसाद, आनंद पगारे म्हणाले, “हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील बालविवाह संपुष्टात आणण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल आणि आम्ही राज्य सरकारला या मार्गदर्शक तत्त्वांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करतो जेणेकरून २०३० पर्यंत भारत बाल विवाह मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल.”
ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट यवतमाळ जिल्ह्यात 'बाल विवाह मुक्त भारत' (CMFI) मोहिमेचा एक प्रमुख भागीदार आहे, देशभरातील 200 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांची युती आहे जी 2030 पर्यंत बालविवाह समाप्त करण्यासाठी 400 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये तळागाळात मोहीम राबवत आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले आहे की, बाल विवाह प्रतिबंध कायदा (PCMA), 2006 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि प्रशासनाने प्रतिबंध व अभ्यासाची रणनीती असलेल्या समुदाय-आधारित दृष्टिकोनाने काम करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वां मध्ये शाळा, धार्मिक संस्था आणि पंचायतींना बाल विवाहाचे उच्च प्रमाण असलेल्या भागात बाल विवाह रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी शाळा, धार्मिक संस्था आणि पंचायतींना महत्त्वाचे साधन म्हटले आहे. बाल विवाहा विरुद्ध जनजागृती करणे. विभागीय खंडपीठासमोर स्वयंसेवी संस्था सेवा आणि कार्यकर्ते निर्मल गोराणा यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, देशातील बालविवाहाची परिस्थिती गंभीर आहे आणि बाल विवाह विरोधी कायद्याच्या मूळ भावनेशी खेळले जात आहे.
निकाल देताना न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले, “बहु-क्षेत्रीय समन्वय असेल तेव्हाच कायद्याची अंमलबजावणी यशस्वी होऊ शकते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढण्याची गरज आहे. आम्ही पुन्हा एकदा समुदाय-आधारित दृष्टिकोनाच्या गरजेवर जोर देतो.” या निर्णयाचे स्वागत करत.. ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट चे समन्वयक प्रकाश चहानकर म्हणाले, “हा आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्वाचा निर्णय आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन ज्या आवेशाने आणि जिद्दीने काम करत आहे ते कौतुकास्पद आहे आणि हा निर्णय आपल्या सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांना अधिक बळ देईल. बालविवाह हा एक गुन्हा आहे ज्याने संपूर्ण देशाला वेठीस धरले आहे आणि त्याच्या स्पष्ट व्याख्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी आहोत. आम्हाला विश्वास आहे की एकत्रितपणे आणि एकत्रित प्रयत्नांनी आम्ही 2030 पर्यंत हा गुन्हा पूर्णपणे नष्ट करू.” आम्ही तुम्हाला सांगतो की, गेल्या एका वर्षात बालविवाह मुक्त भारत अभियान आणि त्याच्या भागीदार स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे देशात 120,000 बालविवाह यशस्वीपणे थांबवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, सरकारी प्रयत्नांमुळे बालविवाहास बळी पडलेल्या 1.1 दशलक्ष मुलांना विवाह करण्यापासून रोखले गेले.
बालविवाह मुक्त भारत' मोहिमेचे संस्थापक भुवन रिभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे वर्णन भारत आणि संपूर्ण जगासाठी एक उदाहरण म्हणून केले आणि ते म्हणाले, "हा ऐतिहासिक निर्णय संस्थात्मक संकल्पना मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वळण देणारा ठरेल. देशातून बालविवाह समूळ निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हा अतिशय महत्त्वाचा विजय आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि सरकारच्या प्रयत्नांमुळे हे दिसून आले आहे की त्यांना मुलांची काळजी आहे आणि आता वेळ आली आहे की आपण सर्वांनी पुढे येऊन या सामाजिक गुन्ह्याचा अंत करण्याची वेळ आली आहे.
रिभू म्हणाले, “जर आपण आपल्या मुलांचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी झालो तर जीवनात दुसरे काहीही महत्त्वाचे नाही. सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा सर्वांगीण दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित केली आहे आणि ‘बालविवाह मुक्त भारत अभियान’ देखील ‘पिकेट’ रणनीतीद्वारे यावर जोर देत आहे. बालविवाह त्याच्या मूळ स्वरुपात लहान मुलांवर होणारा बलात्कार आहे. "हा निर्णय केवळ आमचा निश्चयच मजबूत करत नाही तर उत्तरदायित्व आणि सहयोगी प्रयत्नांद्वारे आम्ही बालविवाह संपुष्टात आणू शकतो, मुलांवरील हिंसाचाराचा सर्वात घृणास्पद प्रकार देखील अधोरेखित करतो."
बाल विवाह प्रतिबंध प्रभावी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे
• सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बालविवाह हे स्वतःच्या इच्छेने जीवनसाथी निवडण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते.
• हा निर्णय एनजीओ 'सेवा' आणि कार्यकर्ते निर्मल गोराणा यांच्या याचिकेवर आला, दोन्ही सदस्य आणि 'बालविवाह मुक्त भारत' मोहिमेचे सहकारी, आधार बहुउद्देशिय संस्था यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि सांगितले की, या निर्णयामुळे 2030 पर्यंत देशातून बाल विवाहाचे उच्चाटन होईल.
• बालविवाह मुक्त भारत ही 200 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांची युती आहे .जी एकट्या 2023-24 मध्ये देशभरात 120,000 बाल विवाह थांबवेल आणि 50,000 बाल विवाह मुक्त गावे तयार करेल
.
