ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्यासमोर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने हा निर्णय कळवण्यात आला.
घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची वाट बघणार नाही. केंद्राच्या परवानगीशिवायच राज्यात घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यात येईल. प्रयोगिक तत्वावर या लसीकरणाची सुरूवात पुणे जिल्ह्यातून केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे महाअधिवक्ता अनिल कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयास दिली. आम्ही परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लसीकरणाची मोहीम राबवली होती. त्याच अनुभवाचा फायदा घेऊन ही लसीकरण मोहीम राबवण्यात येईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
पुणे जिल्ह्याच्या आकारामुळे प्रायोगिक तत्वावर लसीकरणाची मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा आकाराने फार मोठा नाही आणि फार छोटाही नाही. पुणे जिल्ह्यातच परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लसीकरणाची मोहीम राबवली होती. हा जुना अनुभव आणि पुणे जिल्ह्याचा आकार यामुळे पुणे जिल्ह्याची निवड करण्यात आल्याचेही राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले.