सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
भंडारा : राज्यात दलीत आदिवासी समाजाच्या लोकांनी महसूल व वन जमिनीवर शेती साठी अतिक्रमण केले आहे. वन जमिनींवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करणे करिता केंद्र सरकारने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वन हक्काची मान्यता अधिनियम 2006 च्या कायदा घोषित केला त्यानुसार वन हक्क समिती मार्फत वन हक्क दावे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली असुन रीतसर दावे दाखल करण्यात येतात आणि सदर दावा मंजूर करण्याकरिता जिल्हा स्तरीय समिती कडे जातो तेंव्हा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम 2006 नियम 2008 सुधारित नियम 2012 अन्वये वन हक्क पात्र करणे करिता 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीचा पुरावा आवश्यक आहे.
वन जमीन धारकांच्या कब्जा सन 2005 पूर्वीचा आहे परंतु त्याची महसूल व वन विभाग कडून नोंद न घेतल्यामुळे दावे अपात्र ठरविण्यात येतात जर दावे अपात्र ठरविण्यात आले तर वन विभागांकडून जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई करण्यात येते जर तसे झाले तर हजारो शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,म्हणून बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीशकुमार इंगळे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनात मानवी हक्क सुरक्षा दलाचे प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिडके यांच्या नेतृत्वात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कडे जिल्हा अधिकारी कार्यालय भंडारा यांच्या मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले असून
निवेदनाची दखल न घेतल्यास जंतर मंतर मैदान दिल्ली येथे बिगर सातबारा शेतकऱ्यांचे राज्यस्तरीय सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
यावेळी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल कुमार इंगोले सहित मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या राष्ट्रीय कार्य अध्यक्षा डॉ रेखा रनबावले उपस्थित होत्या.